देहरादून। गर्वमेंट पेंशनर्स ऑर्गेनाइजेशन ने पेंशनर्स की उपेक्षा को लेकर नाराजगी जताई। आर्गेनाइजेशन ने प्रेस को जारी बयान में कहा कि जून और दिसंबर में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि का निर्णय स्वागत योग्य है, लेकिन अन्य मांगों का पूरा नहीं होना निराशाजनक है। प्रदेश अध्यक्ष बची सिंह रावत ने कहा कि जुलाई माह में स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई मांगों पर सहमति बनी थी। जिनमें से गोल्डन कार्ड के तहत ओपीडी में निशुल्क उपचार, जांच और दवा की सुविधा देने, पेंशनर्स को रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए निशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही उच्च गुणवत्ता वाली लैंबों में जांच की सुविधा और निजी और सरकारी अस्पतालों में रूटीन चेकअप की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग रखी थी। पेंशनर्स के लिए विभागीय डीडीओ के बजाए कोषागारों को डीडीओ बनाए जाए। साथ ही जो पेंशनर्स गोल्डन कार्ड की सुविधा से वंचित रह गए हैं, उन्हें योजना में शामिल होने का मौका दिए जाने की मांग रखी है। इसे लेकर बची सिंह रावत के अलावा बालीराम चौहान, दीपचंद्र शर्मा, ओमवीर सिंह, पीएस रौतेला, महेंद्र कुमार अग्रवाल, सीबी घिल्डियाल, सतीश शर्मा ने सरकार को पत्र लिखा है।