समस्या के संबंध में अधिवक्ताओं ने उपजिलाधिकारी के माध्यम से शासन को भेजा पत्र
जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार : कोटद्वार तहसील में स्थायी तहसीलदार नियुक्त करने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने उपजिलाधिकारी के माध्यम से शासन को पत्र भेजा। कहा कि तहसीलदार नहीं होने से कई महत्वपूर्ण कार्य अधर में लटके हुए हैं। साथ ही फरियादियों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जनता की सुविधा के लिए जल्द ही इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।
कोटद्वार बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं ने शासन को पत्र भेजा। कहा गया है कि शासन की सुस्त कार्यप्रणाली का खामियाजा कोटद्वार तहसील क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ रहा है। पिछले छह माह से तहसीलदार का पद रिक्त होने के कारण लोगों के न्यायिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं। दूर दराज के पर्वतीय क्षेत्रों से आने वाले लोग मायूस होकर लौट रहे हैं। कहा कि हालांकि कार्य की अधिकता को देखते हुए तहसील में दो नायब तहसीलदार नियुक्त हैं, लेकिन उन्हें दाखिल खारिज की अविवादित कार्रवाई करने के लिए प्रभार देना आवश्यक हैं। ज्ञापन में राजस्व सचिव से इस संबध में अविलंब कार्रवाई करने की अपील की गई है। ज्ञापन प्रेषित करने वालों में अधिवक्ता अरूण भट्ट, आशुतोष कंडवाल, हेमेंद्र नौटियाल, इंद्रेश भाटिया, मुकेश कबटियाल, लाजवंती भट्ट, नीलम रावत, गोपाल बौंठियाल, जितेंद्र चौहान और आलोक रावत आदि शामिल थे।