देहरादून। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पर सुप्रीम कोर्ट के 42 अधिवक्ताओं की आपत्तियों को खारिज करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह निर्णय जनभावनाओं के अनुसार ही लिया गया है। गुरूवार को सरकार के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि मेरी जानकारी में आया है कि कुछ लोगों ने विरोध करते हुए पत्र भेजा है।
सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्णय काफी विचार मंथन के बाद ही किया गया है। बकौल सीएम, 12 फरवरी 2022 को मैंने जनता के सामने अपना संकल्प रखा था। कहा था कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक, वर्ग के लिए एक कानून लाएंगे। जनता ने उस संकल्प को स्वीकार किया और भाजपा को पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा सत्ता सौंपी।
यह निर्णय जनता की भावनाओं का निर्णय है। सीएम ने कहा कि सरकार ने समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। यह कमेटी भी जगह जगह जाकर और विभिन्न मंचों से आम लोगों से भी सुझाव लेगी। राज्य और जनहित के सुझावों को संहिता में भी निसंदेह शामिल किया जाएगा।
सीएम ने कमेटी के जन संवाद की व्यवस्था कराने के लिए अपर मुख्य सचिव-गृह राधा रतूड़ी को कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए।मालूम हो कि अभी कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के 42 अधिवक्ताओं ने सीएम को खुला पत्र भेजते हुए कुछ चिंताएं जाहिर की हैं। उनका कहना है कि समान नागरिक संहिता को लेकर कुछ आपत्तिजनक बयान भी आ रहे हैं। यह ठीक नहीं है।