भजनलाल सरकार में पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट अटका, प्रधानमंत्री आवास-शहरी योजना के कार्मिकों को तीन माह से नहीं मिल रहा वेतन, अफसर दे रहे धमकी

चीफ सेक्रेट्री का दावा-चार घंटे में फाइल निकल जाती है, यहां तीन महीने से वेतन की फाइल अटकी
जयपुर , प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में लगे कार्मिकों को तीन माह से वेतन नहीं मिल रहा है। वेतन की डिमांड करने वाले कार्मिकों को रुडसिको के कार्यकारी निदेशक नवीन जैन धमकी दे रहे हैं कि जो भी लोग मीडिया वालों के पास जा रहे हैं, उनको मैं देख लूंगा। अब परफोर्मेेंस बेस पर वेतन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी में बेहतर परफोर्मेंस के लिए सिटी लेवल एक्सपर्ट लगे हुए हैं। इन कार्मिकों को पिछले तीन महीने से वेतन नहीं मिला है। एक दिन पहले इन कार्मिकों ने जयपुर में रुडसिको के कार्यकारी निदेशक नवीन जैन से मुलाकात करनी चाही, लेकिन वे नहीं मिले। इसके बाद ये सभी कार्मिक बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से और स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा से मिले। मंत्री खर्रा ने अधिकारियों को फोन कर वेतन देने के निर्देश दिए हैं।
चीफ सेक्रेट्री यह दावा करते हैं कि अब कोई भी फाइल तीन घंटे से ज्यादा कहीं नहीं रुकती है, लेकिन प्रधानमंत्री आवासी योजना-शहरी के संविदा कार्मिकों के वेतन की फाइल तीन माह से अटकी पड़ी है। एक दिन पहले कैबिनेट की मीटिंग में भी यह मुद्दा उठा था कि कर्मचारियों को तीन-तीन महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है।
सच यह है कि इनकी नियुक्ति डेढ़ साल पहले हुई है और प्रोजेक्ट वर्ष 2015 से चल रहा है। इसके बावजूद डेढ़ साल में इन कार्मिकों की मेहनत की वजह से 25 हजार से अधिक गरीबों के मकान पूर्ण हो चुके हैं। पीएम मोदी ने नई सरकार बनने के बाद देशभर में 4 करोड़ और मकान बनवाने की घोषणा की है। पिछले डेढ़ साल से ये कर्मचारी रात दिन एक कर बेहतर काम कर रहे हैं और उनको स्वतंत्रता दिवस पर जिला लेवल पर उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया है।