देहरादून। ऊर्जा निगम मैनेजमेंट की ओर से सहायक अभियंताओं की वरिष्ठता सूची जारी करते ही बवाल मच गया है। पॉवर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन ने गुरुवार को यूपीसीएल मुख्यालय पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मैनेजमेंट पर नियमों के विपरीत जाकर वरिष्ठता सूची जारी करने का आरोप लगाया। जल्द वरिष्ठता सूची निरस्त न होने पर हड़ताल के साथ ही हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर करने की चेतावनी दी। सहायक अभियंता वरिष्ठता सूची में सीधी भर्ती के इंजीनियरों के साथ बराबर पद बांटने को जूनियर इंजीनियरों ने नियम विरुद्ध बताया। एमडी कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में एकत्र होकर नारेबाजी कर विरोध जताया। ईडी एचआर आरजे मलिक का भी घेराव किया। संरक्षक आनंद सिंह रावत ने कहा कि हाईकोर्ट स्पष्ट आदेश दे चुका है कि ज्वाइनिंग डेट से ही वरिष्ठता का निर्धारण होगा। इसके बावजूद 2008 की वरिष्ठता में सीधी भर्ती के 2009 और 2010 के इंजीनियरों को भी शामिल कर लिया गया है। जबकि वरिष्ठता सूची 2008-09 की जारी की गई है। जिस समय इंजीनियर विभाग में आए ही नहीं, उन्हें ज्वाइनिंग से पहले की वरिष्ठता का लाभ दे दिया गया है। विज्ञप्ति जारी होने की तारीख से ही वरिष्ठता का लाभ दे दिया गया है। जबकि ऐसा कोई नियम ही नहीं है। अध्यक्ष रविंद्र सैनी ने कहा कि यदि विज्ञप्ति के आधार पर ही वरिष्ठता का लाभ देना है, तो जूनियर इंजीनियरों को क्यों ये लाभ नहीं दिया गया। कहा कि यूपीसीएल मैनेजमेंट ने हाईकोर्ट के आदेशों की भी धज्जियां उड़ा दी हैं। कहा कि जो वरिष्ठता सूची जारी की गई है, उसमें 13 से अधिक जूनियर इंजीनियर तो रिटायर हो चुके हैं। ऐसे में अधिशासी अभियंता के खाली 45 पदों में अधिकतर पद सीधी भर्ती के इंजीनियरों के ही खाते में चले जाएंगे। जेई संवर्ग को कुछ लाभ नहीं मिलेगा। विरोध जताने वालों में राहुल अग्रवाल, आनंद रावत, नितिन तिवारी, विकास चौहान, यशपाल नेगी, संदीप शर्मा, नवनीत चौहान, प्रमोद भंडारी, राजीव खर्कवाल, मनोज प्रकाश सिंह रावत, हरीश बल्लभ, विकास कुमार, सपना, कविता, रीनू जोशी, शीतल सैनी, आरिफ अली, अनिल बडोनी, मुकेश कुमार, सुरेंद्र कुमार, विमल कुलियाल आदि शामिल रहे। स्थायी निवासियों को पहुंचा नुकसान महासचिव नितिन तिवारी ने कहा कि राज्य के स्थायी निवासियों को नुकसान पहुंचाया गया है। जेई संवर्ग से पदोन्नति होने पर राज्य के ही बेरोजगारों को नियुक्ति का मौका मिलता। सीबीआई जांच की मांग पूर्व महासचिव पवन रावत ने कहा कि वरिष्ठता सूची जारी करने में हुई गड़बड़ियों की सीबीआई जांच कराई जाए। क्योंकि कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं कि वरिष्ठता पीछे से नहीं मिलेगी, इसके बावजूद ऐसा किया। तत्काल वरिष्ठता सूची निरस्त की जाए। देर शाम तक धरना जारी पॉवर जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन ने गुरुवार देर शाम तक मुख्यालय पर डेरा जमाए रखा। यूपीसीएल मैनेजमेंट पर वरिष्ठता सूची निरस्त किए जाने का दबाव बनाया।