नई टिहरी। ग्राम प्रधानों को मनरेगा व अन्य कार्यों को करवाने में आ रही समस्याओं के निराकरण को लेकर प्रधान संगठन ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रधानों ने मांग की है कि उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए, जिससे गांवों में विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा सके। ज्ञापन में संगठन का कहना है कि मनरेगा में पूर्व की भांति रेत, रोड़ी के बिलों का भुगतान किया जाए। मनरेगा कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति वित्तीय वर्ष की शुरूआत में ही दी जाए ताकि ग्राम पंचायतों के अंदर समान रूप से सभी राजस्व ग्रामों में विकास कार्य किए जा सके, राज्य वित्त व 15 वें वित्त से संबंधित कार्यों के धरातल पर पूर्ण होने के कई दिन बाद भी भुगतान नहीं हो पा रहा है। कई बार विकासखंड व जिला प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद प्रगति शून्य है इस समस्या का निराकरण किया जाए। मनरेगा में कच्चे व पक्के कार्यों के कुशल श्रमिक की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा कुशल श्रमिकों के पारिश्रमिक का भुगतान मनरेगा श्रमिकों के साथ किया जाए। जल जीवन मिशन में हर घर जल केंद्र सरकार की योजना है जिसमें स्त्रोत से गांव तक लाइन पहुंचाने का है इसमें भी विभाग से स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि बिना सर्वे के ही कई ग्राम पंचायतों में टेंडर लगा दिए गए हैं इसमें ग्रामीणों में असमंजस की स्थिति बनी है। ज्ञापन देने वालों में संगठन के जिलाध्यक्ष रविद्र सिंह राणा, प्रधान संगठन चंबा के अध्यक्ष सुधीर बहुगुणा, सुंदर सिंह रावत, शोभा बडोनी, रणजीत भंडारी, चंद्रशेखर पैन्यूली, लोकपाल कंडियाल आदि शामिल थे।