देहरादून। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्नातक और स्नातकोत्तर की कोई भी सीट रिक्त न रखने के आदेश का हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विवि और श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विवि को पालन करना होगा। ऐसे में प्रत्येक वर्ष दोनों विवि में रिक्त रहने वाली दो वर्षीय बीएड की सैंकड़ों सीटों का भरने का अधिकार संस्थानों को मिलेगा। दोनों विवि में जितनी सीटें बीएड की निर्धारित हैं उससे कम छात्र-छात्राओं ने प्रवेश परीक्षा दी। ऐसे में रिक्त सीट संस्थान स्वयं भर सकेंगे। राज्य के विश्वविद्यालयों एवं शासन के अधिकारियों को यूजीसी की तरह छात्र हितों के प्रति सकारात्मक रवैया रखना होगा। यूजीसी के अध्यक्ष ने समस्त कालेजों में कोई सीट खाली न रखने के आदेश दिए हैं। जबकि, प्रदेश के विश्वविद्यालयों का छात्रों के प्रति सकारात्मक रवैया नहीं रहता है।
राजकीय कालेजों में सीटें रिक्त, समर्थ पोर्टल बंद किया
राज्य के श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विवि, सोबन सिंह सजीना विवि और कुमाऊं विवि से संबद्ध 119 राजकीय महाविद्यालय और 200 स्ववित्तपोषित संस्थानों में समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया 22 जुलाई तक हुई, जबकि प्रदेश के राजकीय और निजी कालेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर की सैंकड़ों सीटें आज भी रिक्त हैं, जिससे छात्र-छात्राएं व्यावसायिक कोर्स करने निजी विश्वविद्यालय का रुख कर रहे हैं।