जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी : अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक एसोसिएशन, जनपद पौड़ी गढ़वाल के अध्यक्ष जगदीश राठी ने प्रदेश सरकार की क्लस्टर विद्यालय योजना पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए इसे उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य की वास्तविक परिस्थितियों से विपरीत बताया है। उन्होंने कहा कि यह योजना बच्चों के शैक्षणिक अधिकारों को बाधित कर रही है।
राठी ने बताया कि पर्वतीय जिलों में कई गांवों से क्लस्टर विद्यालयों तक पहुंचने के लिए छोटे बच्चों को 5 से 10 किलोमीटर तक कठिन पहाड़ी मार्गों पर चलना पड़ता है। बरसात, बर्फबारी या आपदा की स्थिति में यह रास्ते बंद हो जाते हैं। ऐसे में यह योजना संविधान के अनुच्छेद 21अ (6 से 14 वर्ष के बच्चों को नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार) की मूल भावना के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है न कि केंद्रीकरण की। प्रत्येक गांव में मूलभूत सुविधाओं युक्त प्राथमिक विद्यालय और स्थानीय शिक्षकों की तैनाती ही स्थायी समाधान है। उन्होंने सरकार से इस नीति पर पुनर्विचार कर राज्य की भौगोलिक विशेषताओं के अनुरूप नई रणनीति बनाने की मांग की।