देहरादून()। उत्तराखंड में राशन डीलरों को राज्य खाद्य योजना में भी केंद्रीय खाद्य योजना के समान लाभांश दिया जाएगा। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने मंगलवार को विधानसभा में राशन डीलरों के साथ बैठक में यह आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि दिवाली तक इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जाएगी। साथ ही उन्होंने 2024 के सभी बकाया भुगतान करने के निर्देश भी अफसरों को दिए। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा स्थित सभागार में राशन डीलर्स के भुगतान और अन्य समस्याओं को लेकर अधिकारियों और ऑल इण्डिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन उत्तराखण्ड के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। लाभांश और माल भाड़े का भुगतान न होने की शिकायतों पर मंत्री ने अधिकारियों को 2024 तक के सभी बकाया का भुगतान करने के निर्देश दिए।
न्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी जिलों में समान तरीके से भुगतान सुनिश्चित किया जाए। केंद्र से जो बजट मिलता है, उसे जिलों को समान रूप से आवंटित किया जाए। कोविड के समय के मालभाड़े का भुगतान भी जल्द कर दिया जाएगा। राशन डीलरों की ओर से मानदेय के विषय को लेकर मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि दूसरे राज्यों की व्यवस्था पर परीक्षण करने के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य एल फैनई, कमिशनर खाद्य चंद्रेश कुमार यादव, अपर आयुक्त पीएस पांगती, ऑल इण्डिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के अध्यक्ष रेवाधर ब्रजवासी समेत अन्य मौजूद रहे। तकनीकी स्टॉफ बढ़ाएगा विभाग बैठक में राशन डीलरों ने ई-पॉस मशीन में आ रही दिक्कतों को रखा। मंत्री ने इसके लिए तकनीकी स्टॉफ बढ़ाने के साथ ही गोदामों में धर्मकांटा और वेविंग मशीन लगाने के लिए परीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गोदाम की क्षमता के अनुसार मशीनों को लगाया जाए।