उत्तरकाशी। नव-निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग करते छठवां राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.रविशंकर ने कहा कि आयोग की ओर से बजट खर्च करने को लेकर ग्राम पंचायतों और नगर निकायों पर कोई पाबंदी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतें और नगर निकाय अपने विवेक पर सुनियोजित विकास के लिए धनराशि खर्च कर सकते हैं। पंचायती राज विभाग की ओर से जिला सभागार में नव-निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें आगामी पाँच वर्षों के लिए ग्राम पंचायतों और नगर निकायों के सुनियोजित विकास, विभिन्न विकासात्मक योजनाओं और उनके वित्तीय स्रोतों की उपलब्धता पर विस्तृत चर्चा की गई। संवाद के दौरान नव-निर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने आयोग से ग्राम प्रधान की तर्ज पर मानदेय दिए जाने की सिफारिश की। इस पर अध्यक्ष ने आश्वस्त किया कि प्राप्त सभी सुझावों और सिफारिशों को विचारार्थ राज्य सरकार को भेजा जाएगा। आयोग के सदस्य जंगपांगी ने नव-निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सलाह दी कि वे पंचवर्षीय योजना का खाका खींचने के साथ ही वार्षिक योजना के तहत विकास कार्य करें। इस अवसर पर अध्यक्ष जिला पंचायत रमेश चौहान,लॉक प्रमुख राजदीप परमार,ममता पंवार,रणबीर सिंह महंत,रणदेव सिंह राणा सीडीओ जय भरत सिंह,एसडीएम शालनी नेगी, एडीपीआरो नवीन नोटियाल सहित अन्य अधिकारी एवं नव-निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान आदि उपस्थित रहे।