नई दिल्ली , दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने राजधानी के गांवों के विकास को लेकर आज ऐतिहासिक निर्णय लिया है। गांवों के विकास को लेकर बने दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड की पहली बैठक में ही राजधानी के गांवों में विकास व अन्य कार्यों को लेकर एक हजार करोड़ रुपए से ज़्यादा की 431 नई योजनाओं को मंजूरी दी गई। बोर्ड की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा है कि गांव केवल परंपरा और संस्कृति के प्रतीक नहीं, बल्कि राजधानी की जीवनरेखा भी हैं। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करना है, साथ ही वहां विकास कार्यों में तेजी लाना है। उनकी सरकार चाहती है कि शहरी और ग्रामीण दिल्ली का संतुलित विकास सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री का यह भी कहना है कि दिल्ली के गांवों के विकास के लिए बजट की कमी नहीं होगी।
दिल्ली सचिवालय में आयोजित बोर्ड की आज की पहली बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा दिल्ली सरकार के विकास मंत्री श्री कपिल मिश्रा, बोर्ड के चेयरमैन श्री राजकुमार चौहान, उपाध्यक्ष श्री गजेंद्र सिंह दराल, सदस्य श्री राज करण खत्री, श्री अहीर दीपक चौधरी, सुश्री नीलम पहलवान, श्री कुलदीप सोलंकी, श्री रविंदर सिंह नेगी (सभी विधायक) के अलावा संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री का कहना है कि यह दिल्ली सरकार का यह ऐतिहासिक निर्णय है, क्योंकि पहली बार की बोर्ड की बैठक में एक हजार करोड़ से अधिक की धनराशि मंजूर कर ली गई। उन्होंने बताया कि इस बजट राशि से सड़कों, नालियों, जल निकायों, सामुदायिक केंद्र, पार्क, श्मशान, खेल मैदान आदि से जुड़े विकास कार्य किए जाएंगे। ये परियोजनाएं दिल्ली की 30 विधानसभा क्षेत्रों और 4 संसदीय क्षेत्रों से संबंधित है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द प्रत्येक विधानसभा में क्षेत्रवार परियोजनाओं की सूची तैयार की जाए ताकि उन्हें अनुमोदन और क्रियान्वयन के लिए आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि योजनाओं की स्पष्ट प्राथमिकता तय होने से कार्य में पारदर्शिता और गति आएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के कई गांव अभी भी कई विकास परियोजनाएं लंबित हैं। आज हुई दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड की बैठक में सदस्यों ने लंबित कार्यों और नए प्रस्तावों पर चर्चा की। इसके बाद 431 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के माध्यम से दिल्ली के सभी गाँवों में बेहतर सुविधाएं और आधुनिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि ग्राम विकास से जुड़ी सभी परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी हों। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को भी समान रूप से मूलभूत सुविधाएँ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन विकास कार्यों को सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, नगर निगम और अन्य संबंधित विभागों के सहयोग से पूरा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बैठक में सुझाव दिया कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों को बोर्ड के सदस्यों में विभाजित किया जाए, ताकि कार्यों की बेहतर निगरानी और समन्वय सुनिश्चित हो सके। इससे विकास कार्यों की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और गति में और अधिक वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे मिलकर ग्रामीण दिल्ली को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं।
बोर्ड इस धनराशि से गांवों में संपर्क सड़कों और ग्रामीण सड़कों का निर्माण, ?तालाबों व जलाशयों का विकास, ?गावों में सामुदायिक केंद्र, पार्क, श्मशान, खेल मैदान, व्यायाम शाला, लाइब्रेरी का विकास, जल निकासी संरचनाओं का निर्माण, ?चौपालों, बारात घर, सामुदायिक केंद्र आदि का निर्माण और मरम्मत का कार्य, ?पेयजल सुविधा, स्ट्रीट लाइट आदि जैसे अन्य आवश्यकता आधारित कार्य करेगा।