देहरादून। सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन-एसडीसी ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय को पत्र भेज कर आगामी 24 और 28 जुलाई, 2025 को प्रस्तावित पंचायत चुनावों को स्थगित करने की अनुरोध किया। एसडीसी के संस्थापक अनूप नौटियाल ने कहा कि उनकी अपील भारत मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों पर आधारित है। ये आंकड़े राज्य में असामान्य रूप से तीव्र और अस्थिर मानसून की ओर इशारा कर रहे हैं। इससे जन-जीवन को गंभीर खतरा हो सकता है। नौटियाल ने कहा कि मौसम विभाग के अनुसार जून 2025 में राज्य में 240 मिमी वर्षा दर्ज हुई, जबकि सामान्य आंकड़ा 176 मिमी होता है। यह 36 प्रतिशत की वृद्धि है। फिर 25 जून से दो जुलाई के बीच, औसतन 130.1 मिमी वर्षा हुई। जोकि सामान्य 66.2 मिमी के मुकाबले 96 प्रतिशत अधिक है। जुलाई वैसे भी उत्तराखंड का सबसे अधिक वर्षा वाला महीना होता है। अधिक बारिश होने पर भूस्खलन, बाढ़, ढलानों का टूटना आदि आपदाओं का दायरा बढ़ जाता है। नौटियाल ने कहा कि ऐसे हालात में पंचायत चुनाव कराना निर्वाचन कर्मियों और मतदाता, दोनों के लिए काफी जोखिम भरा होगा। उन्होंने कहा कि एसडीसी ने उच्च न्यायालय से निवेदन किया है कि वह राज्य सरकार को चुनावों को सितंबर अंत या अक्टूबर-नवंबर 2025 तक स्थगित करने का निर्देश दें।