जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी। गढ़वाल सेवानिवृत्त कर्मचारी समिति ने राज्य सरकार योजना में सम्मिलित होने या ना होने के संबंध में विकल्प पत्र मांगने पर कड़ी नाराजगी जताई है। समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि जब कर्मचारियों को इस योजना में शामिल किया गया था उस समय विकल्प पत्र क्यों नहीं मांगे गए। समिति ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के संयुक्त सचिव को ज्ञापन भेजकर कहा है कि कोई भी सेवानिवृत्त कर्मचारी विकल्प पत्र भरकर नहीं देगा। मंगलवार को समिति के पदाधिकारियों ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के संयुक्त सचिव को ज्ञापन भेजकर कहा कि एक जनवरी 2021 को राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अनिवार्य रूप से अंशदान की कटौती की गई थी। कहा कि सरकार ने योजना शुरू करते समय सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशनरों से विकल्प पत्र नहीं मांगे, लेकिन अब योजना में सम्मिलित होने या ना होने के लिए क्यों विकल्प पत्र मांगे गए। कहा कि कोर्ट ने राज्य के सभी पेंशनरों से मासिक अंशदान कटौती तल्काल प्रभाव से स्थगित करने के निर्देश दिए थे, अब राज्य सरकार द्वारा पेंशनरों से विकल्प मांगे जाने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। कहा कि कोई भी पेंशनर व सेवानिवृत्त कर्मचारी विकल्प पत्र नहीं देगा। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष विक्रम सिंह राणा, सचिव सुरेश चंद्र बड़थ्वाल आदि शामिल थे।