देहरादून। शिक्षकों के डिग्री प्रमाणपत्रों के फर्जीवाड़े मामले में जांच में सहयोग नहीं करने वाले विश्वविद्यालयों की सूची हाईकोर्ट को भेजी जाएगी। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने ऐसे विश्वविद्यालयों की सूची तैयार करने के निर्देश महकमे को दिए हैं।
एसआइटी जांच में फर्जी प्रमाणपत्र के दोषी पाए गए शिक्षकों के प्रमाणपत्रों का संबंधित विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं से सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। शिक्षा सचिव ने बताया कि प्रमाणपत्रों के सत्यापन के संबंध में विश्वविद्यालयों को अनुस्मारक भेजे जाएंगे। साथ ही विशेष पत्रवाहकों को भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं। कुछ विश्वविद्यालयों की ओर से सत्यापन कार्य में सहयोग नहीं देने के मामले भी सामने आए हैं। इस मामले में हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालयों की सूची तलब की है। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि हाईकोर्ट ने जांच में प्रमाणपत्रों के फर्जी पाए जाने के मामले में शिक्षकों पर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सुनवाई का मौका दिए बगैर उन पर विभागीय कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि ऐसे प्रकरणों के समयबद्घ निस्तारण को जिला शिक्षाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए ऐसे मामलों में शिक्षकों की व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी नहीं होगी। उनकी ओर से दिए गए प्रत्यावेदन के आधार पर जिला शिक्षाधिकारी निर्णय लेंगे। जिन शिक्षकों ने प्रत्यावेदन दिया है, लेकिन संबंधित विश्वविद्यालयों से प्रमाणपत्रों के सत्यापन के कार्य को भी तेजी से पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिन शिक्षकों ने प्रत्यावेदन नहीं दिया या इसे देने से कन्नी काट रहे हैं, उनके मामले में लंबे समय तक इंतजार नहीं किया जाएगा। ऐसे शिक्षकों को सार्वजनिक सूचना जारी कर अंतिम मौका दिया जाएगा। इसके बाद नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि शासन के स्तर पर की गई उक्त व्यवस्था के बारे में हाईकोर्ट को भी बताया जाएगा।