सतर्कता विभाग में अब आरटीआई नहीं होगी लागू

देहरादून। राज्य की त्रिवेन्द्र कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्ताव आये, 1 प्रस्ताव वापस हुआ, एक प्रस्ताव में समिति बनाई गई, 28 प्रस्तावों कैबिनेट ने पास किये। सतर्कता विभाग को कैबिनेट ने आरटीआई नियम से बाहर कर दया है। उपनल के माध्यम से सभी को रोजगार देने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है लेकिन प्राथमिकता पूर्व सैनिकों के परिजनों की ही होगी। सैनिक कल्याण, उच्च शिक्षा, आवास, नियमावली, आबकारी, शहरी विकास के प्रस्ताव कैबिनेट में रखे गए। जिनमें उपनल में सभी को नौकरी के द्वार खोले गए हैं, लेकिन पहली प्रथमिकता पूर्व सैनिको के परिजनों को ही होगी। उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2020 को विधेयक लाने कोे मंजूरी दी गई है। विधायकों के वेतन कटौती को लेकर सरकार विधानसभा में विधेयक लाएगी। राजकीय महाविद्यालयो में संविदा गेस्ट टीचरों की अवधि एक साल बढ़ाई गई है। यह नौकरी करने वाले 257 टीचर हैं। कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेज में मेडिकल सोशल वर्कर्स सेवा नियमावली को मंजूरी दी है। उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा क और ख नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है। कृषि विभाग का शासन स्तर में अनुभाग को एक कर दिया गया है। पहले यह चार अनुभाग थे। इसमें उद्यान, कृषि, होर्टीकल्चर को जोड़कर एक किया गया है। माया देवी के मंदिर की ऊंचाई 270 फीट, जूना अखाड़ा मंदिर की ऊँचाई 197 फीट करने की परमिशन कैबिनेट ने दी है। सतर्कता विभाग को कैबिनेट ने आरटीआई नियम से बाहर कर दिय है। कॉर्बेट पार्क में एडवांस बुकिंग के पैसे वापस करने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। यह पैसे 1 करोड़ 85 लाख रूपये हैं। आईटी पॉलिसी में संशोधन किया गया है। अब बॉर्डर एरिया में 40 लाख रुपये सब्सिडी सरकार कंपनी को देगी। 25 किलोवाट के सोलर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी है। इसमें स्टाम्प पेपर में 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी। केदारनाथ धाम में स्थित हेलीपैड के विस्तारीकरण को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब केदारनाथ धाम में चिनूख हैलीकॉप्टर उतर सकेगा। यमनोत्री रोपवे को मैसर्स कम्पनी के साथ विवाद को सरकार ने खत्म कर दिया है। खरसाली यमुनोत्री रोपवे को सरकार अब पीपीपी मौड पर बनाएगी। देहरादून के मेहरे गांव में शहीद के नाम पर बनने पेट्रोल पंप में नियमों में छूट दी गयी है। उत्तर प्रदेश श्रम नियमावली को उत्तराखंड कैबिनेट ने सुधार को मंजूरी दी है। एक्सरे प्राविधिक सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटक प्रोत्साहन कूपन योजना को शुरू किया गया। ई बुकिंग करने वाले पर्यटकों को 1000 रुपये की छूट मिलेगी। पर्यटक स्थलों पर 3 दिन रहने पर भी यह छूट मिलेगी।