रुद्रपुर। अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने शुक्रवार को खटीमा तहसील का निरीक्षण किया। इसमें एससीध् एसटी प्रकरणों की जांच के साथ ही जाति, स्थाई, आय, प्रमाणपत्रों को जारी करने की प्रक्रिया की स्थिति को भी जाना। उन्होंने लंबित प्रमाणपत्रों को जल्द जारी करने को कहा। वहीं प्रमाणपत्रों में प्रतिबंधित शब्दों का इस्तेमाल न करने की सलाह दी। आयोग उपाध्यक्ष गोरखा ने कहा कि प्रदेश में 143 के माध्यम से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जमीन को सामान्य व्यक्ति द्वारा विक्रय करने के मामलों में दस्तावेजों की पूरी जांच के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाए। एसडीएम रविन्द्र सिंह बिष्ट ने बताया कि जांच के बाद ही कार्रवाई की जाती है। कोतवाली के निरीक्षण दौरान उन्होंने एससी, एसटी उत्पीड़न के मामलों की भी जांच की। इसमें सीओ को कहा कि प्राथमिकता के साथ मामलों का निस्तारण करें। इस दौरान वह गोरखा थारू विकास भवन में समाज कल्याण द्वारा आयोजित दिव्यांग शिविर में भी पहुंचे। यहां दिव्यांगों को यूडीआईडी कार्ड वितरित किए। इस दौरान सीओ वीर सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी अमन अनिरुद्घ, आयोग के सदस्य मोहन महर, जिला महामंत्री खटीमा अंजू सिंह आदि मौजूद रहे।