हल्द्वानी। पर्यावरण पर्यवेक्षकों के पद सीधी भर्ती से भरे जाने की सुगबुगाहट से सफाई कर्मचारियों की नाराजगी बढ़ गई है। मामले में शनिवार को देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ ने शहरी विकास विभाग के सचिव को पत्र भेजकर भर्ती पर रोक लगाने की मांग की गई है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष राहत मसीह ने शहरी विकास विभाग के सचिव को पत्र भेजकर बताया है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से पर्यावरण पर्यवेक्षक पदों पर भर्ती कराई जा रही है। जबकि संघ पूर्व से ही पर्यावरण मित्रों की पदोन्नति पर्यावरण पर्यवेक्षक के पद पर करने की मांग करता आ रहा है। 2021 में प्रदेश भर में हुए आंदोलन में पर्यावरण मित्रों की यही प्रमुख मांग थी। उस समय भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से पर्यावरण पर्यवेक्षक पदों पर विज्ञान वर्ग से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए थे। संघ ने इसका पुरजोर विरोध करते हुए दो जुलाई 2021 को पत्र लिखकर पर्यावरण मित्रों की पदोन्नति करने की मांग की थी। जिसके बाद शासन ने संज्ञान लेते हुए भर्ती पर रोक लगाई थी। मामला फिलहाल शासन स्तर पर विचाराधीन है और जब तक हल नहीं हो जाता, भर्ती परीक्षा कराना न्यायोचित नहीं है। संघ ने चेताया कि यदि मनमानी ऐसे ही चलती रही तो फिर से आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा।