जयन्त प्रतिनिधि।
पौैड़ी : जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने जिला कर्यालय सभागार में राजस्वव विभाग की समीक्षा बैठक लेते हुए लम्बित राजस्व व फौजदारी वादों का प्राथमिकता के अधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कोटद्वार तहसील स्तर पर 167 के लम्बित सभी 31 वादों को पेशकार के पास जिला कार्यालय में प्रस्तुत करने को कहा है।
बुधवार को आयोजित राजस्व विभाग की मासीक समीक्षा बैठक में विभिन्न तहसीलों में लम्बे समय से लम्बित पड़े राजस्व वादों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उप-जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि 1 से 3, 3 से 5 व 5 वर्ष से अधिक लम्बित वादों की सुनवाई/निस्तारण के लिए केसवार तिथि निर्धारिण का रोस्टर तैयार करें। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि राजस्व वादों की सुनवाई की तिथि निर्धारण में पेशकार स्तर से देरी की जाती है तो ऐसी स्थिति में सम्बंधित के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। उन्होंने तहसीलदारों को निर्देश दिये कि धारा-34 एलआर एक्ट के लम्बित 490 वादों को दीपावली से पूर्व निस्तारित करने के निर्देश दिये हैं। विद्युत को अवैद्य कनैक्शन लगाने वालों व खनन विभाग को अवैद्य खनन पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने राजस्व विभाग के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि तहसील स्तर पर लम्बित सभी वादों को गम्भीरता से लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करें। राजस्व वादों में 463 वादों में से सितम्बर माह में 71 वादों के निस्ताण के उपरान्त 392 वाद अवशेष है, जिसमें से 81 वाद पांच वर्ष पुराने शामिल है। स्टॉम्प वादों में लम्बित 20 वादों में से माह सितम्बर में केलव 03 वादों का निस्ताण किया गया, जबकि 17 शेष है। धारा-34 एलआर एक्ट के तहसील स्तरों पर 506 वादों में से माह सितम्बर में कुल 16 वादों का निस्ताण किया गया जबकि 490 वाद शेष है। बैठक में अपर जिलाधिकारी ईला गिरी, संयुक्त मजिस्ट्रेट दीपक राजचन्द्र सेठ, नगर आयुक्त कोटद्धार वैभव गुप्ता, उपजिलाधिकारी नुपूर वर्मा, सोहन सेनी, चतर सिंह चौहान, शालिनी मौर्या, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जिला कार्यालय कुसुम तडियाल, जिला आबकारी अधिकारी के.पी सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी एन.के. ओझा, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जिला कार्यालय अजीत सिंह रावत सहित तहसीलदार व जिला कार्र्यालय के पटल प्रभारी उपस्थित थे।