पुरानी पेंशन बहाली को लेकर चार नवंबर को सचिवालय घेराव

– राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने बनाया दबाव प्रदेश स्तर से कर्मचारियों से दून में जुटने का किया आह्वान
देहरादून, राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा चार नवंबर को सचिवालय का घेराव करेगा। परेड ग्राउंड से सचिवालय तक रैली निकाली जाएगी। मोर्चा की सोमवार को हुई बैठक में कर्मचारियों से बड़ी संख्या में दून में जुटने का आह्वान किया गया। लोक निर्माण विभाग संघ भवन में हुई बैठक में प्रदेश प्रभारी विक्रम सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा किसी भी प्रकार से केंद्र सरकार की नई यूपीएस पेंशन स्कीम को लागू नहीं होने देगा। एनपीएस और यूपीएस के विरोध में चार नवंबर को सचिवालय का घेराव किया जाएगा। अध्यक्ष मनोज अवस्थी ने कहा कि एनपीएस और यूपीएस कर्मचारियों के खिलाफ पूंजीपतियों की एक बड़ी साजिश है। इससे सरकार को कोई लाभ नहीं है। सिर्फ पूंजीपतियों के दबाव में कर्मचारियों पर नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। यूपीएस भी उसी प्रयोग का हिस्सा है। यूपीएस को किसी भी सूरत में लागू नहीं होने दिया जाएगा। प्रदेश स्तर पर आंदोलन तेज किया जाएगा। प्रदेश महामंत्री सीता राम पोखरियाल ने कहा कि अब पुरानी पेंशन को लेकर आर पार की लड़ाई का समय आ गया है। बैठक में संजय नेगी, मुकेश ध्यानी, सुभाष रतूड़ी आदि मौजूद रहे।
इन्होंने दिया आंदोलन को समर्थन
राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सचिवालय घेराव महारैली को कई कर्मचारी संगठनों ने समर्थन दिया। समर्थन देने वालों में राजकीय शिक्षक संघ प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह चौहान, महामंत्री रमेश पैन्यूली, कोषाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह सजवाण, मिनिस्ट्रियल फेडरेशन उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णानंद नौटियाल, महामंत्री मुकेश बहुगुणा, उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र बछेती, महामंत्री विक्रम कुमार टम्टा, उत्तरांचल लोक निर्माण विभाग के महामंत्री रमेश दत्त नौटियाल, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी फार्मेसिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद चौहान, कर्मचारी सर्विस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय बिजलवान, महामंत्री महादेव मैठाणी ने समर्थन दिया।