चम्पावत। डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने वन भूमि के लंबित मामलों का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वन विभाग के साथ समंवय बनाते हुए ऐसे प्रकरणों को अनलाइन भेजने को कहा।
सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में डीएम ने वन भूमि हस्तांतरण के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने प्रकरणों में भारत सरकार की लगाई आपत्तियों का निस्तारण करते हुए शासन और नोडल स्तर पर भेजने के निर्देश दिए। बताया गया कि जिले में वर्तमान में वन भूमि हस्तांतरण के 16 मामले लंबित चल रहे हैं। इनमें से 11 प्रकरणों के प्रस्ताव विभागीय स्तर पर बनाए जा रहे हैं। एक-एक प्रस्ताव वन संरक्षक और शासन स्तर पर लंबित चल रहे हैं। जबकि तीन प्रस्ताव भारत सरकार स्तर पर लंबित हैं। जानकारी दी गई कि 26 प्रस्तावों में सैद्घांतिक स्वीति प्राप्त हो गई है। जिला स्तर पर लोक निर्माण विभाग के चार, पुलिस व एनएच के दो-दो, रिलायंस व जिला पंचायत के एक-एक समेत कुल 11 प्रकरण लंबित चल रहे हैं। डीएम ने संबंधित विभागों को प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए। बैठक में डीएफओ आरसी कांडपाल समेत तमाम अन्य अधिकारी मौजूद रहे।