नई दिल्ली, । केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के सामने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पांच दशक पुराना विवाद समाप्त करने के समझौते पर हस्ताक्षर किया। शाह ने दोनों राज्यों के सीमा समझौते को ऐतिहासिक बताते हुए विकसित, शांत और विवाद मुक्त पूर्वोत्तर की दिशा में एक अहम कदम बताया।
अमित शाह के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पूर्वोत्तर भारत में सभी विवादों को समाप्त कर पूरी तरह शांति स्थापित करने की कोशिश में जुटी है। पिछले साल असम ने मेघालय के साथ लगभग 67 फीसद सीमा पर विवाद समाप्त करने के लिए समझौता किया था। अब असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूरी तरह से विवाद मुक्त हो गई है।
शाह ने कहा कि अन्य राज्यों के साथ विवाद समाप्त करने के लिए बातचीत की प्रक्रिया जारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे विवाद को समाप्त करने में स्थानीय लोगों को भरोसे में लिया गया और 12 क्षेत्रीय कमेटियों ने ग्रामीणों से बातचीत की। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार आने के बाद पूर्वोतर भारत में एक के बाद एक सारे विवाद समाप्त हो रहे हैं। इससे शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
उन्होंने कहा कि 2019 के बाद से ब्रू, एनएलएफटी, बोडो, कार्बी-आंगलोंग और आदिवासी गुटों के साथ समझौता कर विवाद को समाप्त किया जा चुका है। इसके कारण लगभग 8000 युवा हथियार सौंप कर मुख्यधारा में लौटे हैं। इसका परिणाम है कि 2014 के बाद से पूर्वोत्तर भारत में हिंसा में 67 फीसद, सुरक्षा बलों की मौत के मामलों में 60 फीसद और आम नागरिकों की मौत के मामलों में 83 फीसद की कमी आई है।
मेघालय और त्रिपुरा में अफस्पा पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, जबकि असम के 70 फीसद हिस्से इससे मुक्त हो चुके हैं। सरकार की कोशिश जल्द से जल्द पूर्वोत्तर भारत को पूरी तरह से अफस्पा मुक्त बनाने की है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने बताया कि कहने को तो विवाद सीमा के सटे 123 गावों को लेकर था लेकिन यह पूरे 800 किलोमीटर की सीमा तक फैला था।
इस समझौते के बाद सभी गांव में विवाद खत्म हो गया है। केवल दो गांव का सर्वे कर सीमांकन किया जाएगा। समझौते में यह भी है कि दोनों पक्ष भविष्य में एक दूसरे के किसी भी गांव पर दावा नहीं करेंगे। दोनों मुख्यमंत्रियों ने समझौता पूरा कराने के लिए अमित शाह का आभार जताया।