जयन्त प्रतिनिधि।
श्रीनगर गढ़वाल। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों ने वित्त नियंत्रक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड द्वारा जारी
आदेश पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि वेतन आयोग की संस्तुतियों के विपरीत पत्र जारी कर शिक्षकों
को परेशान किया जा रहा है। शिक्षक उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे।
राजकीय शिक्षक संघ के पूर्व मंडलीय मंत्री शिव सिंह नेगी ने कहा कि वित्त नियंत्रक की ओर से जारी पत्र में
चयन/प्रोन्नत वेतन स्वीकृत होने पर एक वेतन वृद्धि अनुमन्य नहीं किए जाने की बात कही है। इसकी जगह पर
कोष्टिका परिवर्तन की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि इस पत्र से शिक्षकों को आर्थिक नुकसान के साथ मानसिक
प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इस आदेश को शीघ्र निरस्त कर सप्तक वेतन आयोग की संस्तुतियों के
अनुरूप कार्यवाही की मांग की। संशोधित वेतन संरचना के पैरा 13 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि चयन/प्रोन्नत
वेतनमान पर शिक्षकों को एक वेतन वृद्धि देय होगी।