Dainik Jayant https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html jayant news paper 4 june 2026 आकाश चोपड़ा की नजर में वैभव ‘आईपीएल 2026 के बेस्ट ओपनर, भुवनेश्वर सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज भारतीय ग्रैंडमास्टर प्रज्ञानंद ने रचा इतिहास, नॉर्वे शतरंज में कार्लसन को दूसरी बार हराया भारत का ऐतिहासिक न्यूजीलैंड दौरा : 40 दिनों में 12 मैच, अक्टूबर-दिसंबर तक मेगा टूर 28 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में भेजी गई 3000 रुपए फिरहाद हकीम ने दिया कोलकाता के मेयर के पद से इस्तीफा बेटे ने ही की थी मां-बाप, बहन की हत्या, करोड़ों के गहने लूटे कैबिनेट ने एटीएफ कीमतों को स्थिर रखने के लिए घरेलू एयरलाइनों को 10,000 करोड़ रुपए की मदद को दी मंजूरी नीट यूजी पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्रालय ने शुरू की कार्रवाई अहमदाबाद में अवैध घुसपैठ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 131 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए; पूछताछ जारी टीएमसी में बड़ी टूट की आशंका : दो बागियों का दावा- 59 विधायकों ने किए साइन; अलग गुट बनाने की तैयारी स्कूलों-मदरसों में वंदे मातरम् पर बवाल, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मांगी छूट; सरकार ने कहा-राष्ट्रीय गीत का सम्मान जरूरी तीर्थाटन से पर्यटन में बदल रही चारधाम यात्रा अक्षय आनंद बने उत्तराखंड एनसीसी के शूटिंग कोच मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई सिंगल विंडो समिति की 65वीं बैठक में निवेश प्रस्तावों पर चर्चा युवाओं को बांटी खेल सामग्री, नशे से दूर रहने को किया जागरूक पछुवादून में मानसून से पहले नहीं हुए सुरक्षा इंतजाम कैमाड़ा बुग्याल में दो दिवसीय जखोली मेले का बुधवार को आगाज बदहाल ट्रैक से छोलमी गांव के होमस्टे व्यवसाय पर संकट प्रशासन ने गंगोत्री धाम में बांस लगाकर किए गंगा घाट बंद, तीर्थ पुरोहितों ने किया विरोध जांच में पनीर के नमूने में मिला डिटर्जेंट सिंचाई विभाग की जमीन पर चला बुलडोजर, तीन पक्की दुकानें ध्वस्त नारसन बॉर्डर पर अतिक्रमण पर चला बुलडोजर – टहलने निकले अधेड़ की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत अल्मोड़ा मैग्नेसाइट फैक्ट्री कर्मियों ने किया प्रदर्शन गरुड़ में खुलेगा जनसुनवाई केंद्र, मानवाधिकार संरक्षण को मिलेगी नई दिशा :आईएचआरसी की बैठक में लिए गए अहम निर्णय वन पंचायतों में गैर काष्ठीय वन उपज और हर्बल पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर जनता परिवर्तन चाहती है, 2027 में कांग्रेस की सरकार बनेगी: कुमारी शैलजा जनसमस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन डॉ. मेघना असवाल पौड़ी की सीएमओ नियुक्त दीपक ने इंसानियत का परिचय देकर बिगड़ता माहौल रोका: नेगी पानी की एक-एक बूंद को तरसे पदमपुरवासी, चार दिन से सूखे पड़े नल होम स्टे संचालकों ने लगाया उत्पीड़न का आरोप, आंदोलन की चेतावनी भारतीय भाषा समर कैंप का समापन, प्रतिभागियों को किया सम्मानित महिला पर हाथी ने किया हमला, घायल तीरंदाजी प्रतियोगिता में देवांश ने जीता कांस्य पदक मंच ने उठाई समस्याएं, जल्द निराकरण की मांग कोटद्वार रेलवे स्टेशन में मिला लापता शिक्षक कर्म विभूषण सम्मान समारोह में प्रो. डॉ. सोनिया नित्यानंद सम्मानित मुख्यमंत्री घोषणाओं के तहत स्वीकृत निर्माण कार्यों में तेजी लाएं श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता : धामी बीएलओ एवं सुपरवाइजरों को विशेष गहन पुनरीक्षण का दिया प्रशिक्षण मुख्यमंत्री ने 29.78 करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास jayant news paper 3 june 2026 आईपीएल 2026 : सिर्फ 4 विकेट, 102 का गेंदबाजी औसत, बुमराह के लिए किसी बुरे सपने की तरह रहा ये सीजन आकाश चोपड़ा की नजर में वैभव ‘आईपीएल 2026 के बेस्ट ओपनर, भुवनेश्वर सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज प्रग्गनानंदा और गुकेश ने दर्ज की जीत, दिव्या ने हम्पी कोनेरू को हराया केंद्र सरकार ने आप्रवास और विदेशियों के नियमों को किया अधिसूचित, प्रक्रिया में कई बदलाव दिल्ली के मुकुंदपुर में सिलेंडर फटने से मकान गिरा, 6 लोग मलबे से निकाले गए; सर्च-रेस्क्यू जारी सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, ‘कोई महिला आजीविका के लिए वेश्यावृत्ति करे, तो वह जगह कोठा नहींÓ नई दिल्ली ,02 जून ,(आरएनएस)। देश में वेश्यावृत्ति और उससे जुड़े कानूनों की व्याख्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाला फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (ढ्ढञ्जक्क्र) का उद्देश्य वेश्यावृत्ति को पूरी तरह समाप्त करना या इसे स्वयं में अपराध घोषित करना नहीं है, बल्कि इसके पीछे मौजूद शोषण, मानव तस्करी और संगठित व्यावसायिक नेटवर्क पर रोक लगाना है। दो सदस्यीय पीठ — छ्वह्वह्यह्लद्बष्द्ग छ्व.क्च. क्कड्डह्म्स्रद्ब2ड्डद्यड्ड और छ्वह्वह्यह्लद्बष्द्ग क्र. रूड्डद्धड्डस्रद्ग1ड्डठ्ठ — ने अपने विस्तृत फैसले में कहा कि कानून का मुख्य लक्ष्य उन लोगों पर कार्रवाई करना है जो वेश्यावृत्ति को व्यवसाय बनाकर आर्थिक लाभ कमाते हैं, न कि उन महिलाओं को अपराधी ठहराना जो इस पेशे में हैं। ‘अनैतिकÓ शब्द की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर भी टिप्पणी वेश्यालयों से मुक्त कराई गई महिलाओं के पुनर्वास से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 70 वर्ष पुराने कानून का व्यापक विश्लेषण किया। अदालत ने कहा कि 20वीं सदी के शुरुआती दौर में महिलाओं और लड़कियों की तस्करी एक गंभीर सामाजिक समस्या थी और उस समय समाज में इसे नैतिक दृष्टि से अनुचित माना जाता था। इसी कारण कानून के नाम में अनैतिक शब्द शामिल किया गया। कोर्ट ने कहा कि यह कानून मूल रूप से तस्करों, दलालों और शोषण करने वाले गिरोहों को दंडित करने के लिए बनाया गया था, न कि उन महिलाओं को सजा देने के लिए जो स्वयं इस पेशे में हैं। सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधियों पर प्रतिबंध बरकरार अपने विस्तृत फैसले में अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून की कुछ धाराएं विशेष परिस्थितियों में लागू होती हैं। इनमें सार्वजनिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों या अधिसूचित क्षेत्रों के आसपास वेश्यावृत्ति या ग्राहकों को आकर्षित करने जैसी गतिविधियों को दंडनीय माना गया है। पीठ ने कहा कि इन प्रावधानों का उद्देश्य सार्वजनिक शालीनता, सामाजिक व्यवस्था और नागरिकों की सुविधा बनाए रखना है। इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर ऐसी गतिविधियों को नियंत्रित करना कानून के दायरे में आता है। एकल महिला का घर ‘वेश्यालयÓ नहीं माना जाएगा फैसले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू वह टिप्पणी रही जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वेश्यालय की कानूनी परिभाषा को स्पष्ट किया। अदालत ने कहा कि यदि कोई वयस्क महिला अपनी आजीविका के लिए अकेले अपने निवास स्थान से काम करती है और वहां किसी अन्य महिला, दलाल, एजेंट या बिचौलिए की कोई भूमिका नहीं है, तो उस स्थान को कानून के तहत वेश्यालय नहीं माना जा सकता। यह टिप्पणी भविष्य में ऐसे मामलों की सुनवाई और कानून की व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण आधार बन सकती है। कानूनी अस्पष्टताओं पर भी जताई चिंता सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि वर्तमान कानूनी ढांचे में कुछ अस्पष्टताएं मौजूद हैं। अदालत के अनुसार, वेश्यावृत्ति को अक्सर केवल शोषण और अपमान के नजरिए से देखा जाता है, जबकि वास्तविक परिस्थितियां कई बार अधिक जटिल होती हैं। इसलिए कानून की व्याख्या करते समय संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। फैसले के दूरगामी प्रभाव कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला वेश्यावृत्ति, मानव तस्करी और महिलाओं के अधिकारों से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण मिसाल साबित हो सकता है। अदालत ने एक ओर शोषण और तस्करी के खिलाफ सख्त रुख कायम रखा है, वहीं दूसरी ओर यह भी स्पष्ट किया है कि कानून का उद्देश्य केवल पेशे में शामिल व्यक्तियों को अपराधी घोषित करना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय देश में वेश्यावृत्ति से जुड़े कानूनी और सामाजिक विमर्श को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है।