ऋषिकेश। उत्तराखंड आंदोलनकारियों की बैठक रविवार को नगर निगम स्थित स्व. इंद्रमणि बडोनी हॉल में आयोजित की गई। इस दौरान सरकार से प्रदेश में पनप रहे भू-माफिया, शराब माफिया और अपराधिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। बैठक में मुख्य वक्ता बलवीर सिंह नेगी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का मामला अभी तक न्यायालय में ही लंबित है। मामले में प्रदेश सरकार उचित पैरवी करे। कहा कि राज्य आंदोलनकारियों को एक समान पेंशन देने को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री कई बार मंचों से घोषणा कर चुके हैं। बावजूद इसके अभी तक यह कार्य नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि अभी तक चिन्हीकरण से छूटे राज्य आंदोलनकारियों को चिन्हित तक नहीं किया गया है। अधिकांश राज्य आंदोलनकारी 60 वर्ष से ऊपर की आयु के हो चुके हैं, उन्हें पेंशन पट्टा जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शराब माफिया, भू-माफिया, खनन माफिया खूब पनप रहे हैं। सरकार ऐसे लोगों पर उचित कार्यवाही करे। पिछले तीन माह से राज्य आंदोलनकारियों को पेंशन नहीं मिली है। पेंशन का भुगतान जल्द करवाया जाए। आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए वोटर लिस्ट की खामियों को दूर किया जाए। बैठक में डीएस गुसाईं, गंभीर मेवाड़, विक्रम भंडारी, युद्धवीर सिंह चौहान, चंदन सिंह पंवार, राजेंद्र कोठारी, हरि सिंह नेगी, जगदंबा प्रसाद भट्ट, प्रेम सिंह रावत, जगदीश प्रसाद भट्ट, उम्मेद सिंह नेगी, जयंती नेगी, विशेश्वरी मनोरी, कुसुम लता शर्मा, शीला ध्यानी, रविंदर कौर, अंजू गैरोला, उर्मिला डबराल, पुणे राणा, जया डोभाल, अनीता कुकसाल, कमला रौतेला, आरती ध्यानी, सुशीला पोखरियाल, सोमवती पाल आदि उपस्थित रहे।