राज्य कर: अफसरों का ढांचा तीन बार संशाधित कर्मचारियों पर नहीं हो रही कोई बात

देहरादून। राज्य कर विभाग में अफसरों के ढांचे का तीन बार पुनर्गठन हो चुका है, लेकिन यहां कर्मचारियों को लेकर कोई बात नहीं हो रही है। मिनिस्ट्रियल कर्मचारी लंबे समय से ढांचे के पुनर्गठन की मांग कर रहे हैं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में उत्तराखंड राज्य कर मिनिस्ट्रियल स्टॉफ एसोसिएशन ने आंदोलन के लिए चेताया है। अपनी विभिन्न मांगों और समस्याओं को लेकर उत्तराखंड राज्य कर मिनिस्ट्रियल स्टॉफ एसोसिएशन की प्रांतीय कार्यकारिणी ने बैठक कर लंबित मांगों पर विचार विमर्श किया। छह जून को राज्य कर आयुक्त से हुई वार्ता में मिले आश्वासन पर अभी तक कोई अमल नहीं होने पर नाराजगी जताई। प्रांतीय अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी ने कहा कि हम 10 मांगों को सरकार के सामने रख चुके हैं। राज्य कर विभाग में कर्मचारियों के ढांचे का पुनर्गठन किया जाना जरूरी है। क्योंकि यहां अफसर ज्यादा हो गए हैं और कर्मचारी कम हैं। पद कम होने से तैनात कर्मचारियों को अवकाश के दिन भी काम पर बुलाया जा रहा है। सुविधाओं के नाम पर मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों को आवास की सुविधा भी पर्याप्त नहीं मिल पा रही है। महामंत्री इंद्रजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश कार्यकारिणी ने तय किया है कि हम छह अक्तूबर से काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। 17 अक्तूबर को गेट मीटिंग करेंगे और फिर दीपावली के अवकाश के बाद कार्य बहिष्कार शुरू कर देंगे।