उत्तराखंड

राज्य में सशक्त भू-कानून जल्द किया जाए लागू

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हल्द्वानी। राज्य में भू-सुधार के साथ ही सशक्त भू-कानून लागू करने की मांग की गई है। रविवार को आयोजित संगोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि पूरे पर्वतीय क्षेत्र में जमीनों की खुलेआम लूट की जा रही है। राज्य गठन के इतने साल बाद भी भूमि सुधार और सशक्त भू कानून लागू नहीं किए जाने को राजनीतिक दलों की नाकामी बताया गया। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने मुखानी में रविवार को उत्तराखंड -अवधारणा एवं भू कानून विषय पर संगोष्ठी की। वक्ताओं ने कहा कि लगातार मांग किए जाने पर भी राज्य में जमीनों की खरीद और बिक्री पर रोक नही लगाई जा रही है। भू-माफिया राजनीतिक गठजोड़ कर किसानों को लगातार भूमिहीन बना रहे हैं। कहा कि बिना भूमि सुधार किए इस का समाधान नहीं किया जा सकता है। प्रभावशाली लोग नाप और बेनाप जमीनों पर लगातार कब्जा कर रहे हैं। इस पर रोक लगाने के लिए सशक्त भू कानून लागू किए जाने की मांग की गई। कहा युवाओं के रोजगार पर लगातार डाका जा रहा है। कहा कि बिना भूमि सुधार और सशक्त भू कानून बनाए राज्य की अवधारणा को पूरा नही किया जा सकता है। इस दौरान 28 जनवरी को हल्द्वानी में होने वाली मंडल स्तरीय रैली को सफल बनाने के लिए कार्ययोजना बनाई गई। यहां उपपा के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी, मदन सिंह मेर, दीवान सिंह खनी, भूपाल सिंह धपोला, विजया ध्यानी, जगत सिंह डोभाल, बची सिंह बिष्ट, बसंत पांडे, चंद्रशेखर टम्टा, जगमोहन रौतेला, भुवन जोशी, प्रकाश फुलोरिया, पीसी जोशी, दिनेश उपाध्याय, मोहन कांडपाल, मदन मेर, भावना पांडे, उमेश विश्वास मौजूद रहे।

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