उत्तराखंड

राज्य में भ्रष्टचार रोकने के लिए मजबूत लोयायुक्त की जरूरत : पाल

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रुद्रपुर। उत्तराखंड बार काउंसिल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष डघ् महेंद्र सिंह पाल का सितारगंज आगमन पर रविवार को कांग्रेसियों और अधिवक्ताओं ने स्वागत किया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए पूर्व सांसद डघ् पाल ने कहा कि राज्य गठन में अधिवक्ताओं की अहम भूमिका रही है, लेकिन राज्य बनने के बाद उनके हितों का ध्यान नहीं रखा गया। सरकार को हाईकोर्ट में जजों के खाली पदों को भरना चाहिए। मुंसिफ से लेकर जिला न्यायालय तक के खाली पदों पर जजों की भर्ती की जाए। लीगल एडवाइजर वाले विभागों में अधिवक्ताओं को रखा जाए, ताकि अधिवक्ताओं का रोजगार बढ़ सके। इसके लिए सरकार के समक्ष राय रखी जाएगी। अध्यक्ष ड़ पाल ने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट बनाम केंद्र सरकार के केसों में सीनियर वकीलों को नियुक्त करने की बात अदालत ने कही है। उन्होंने कहा कि हर विभाग में लीगल एडवाइजर रखे जाएंगे तो अधिवक्ताओं का रोजगार बढ़ेगा। राज्य में नकल के खिलाफ युवा सड़कों पर हैं। सरकार को नकल पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति करना चाहिए। ताकि लोक शिकायतों की सुनवाई हो और उनका निस्तारण हो सके। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा का स्तर ऊंचा करने पर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन और लालकुआं से शक्तिफार्म, सितारगंज होते हुए बाया नानकमत्ता से खटीमा तक रेल लाइन का बजट में कोई जिक्र नहीं है। जबकि रेल लाइन क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रेल लाइन होने से सितारगंज सिडकुल का विकास होगा। 90 के दशक में मोरनोला-मझोला रास्ता बनाने का काम शुरू हुआ। अगर यह सड़क बन जाती है तो ओखलकांडा ब्लक से चोरगलिया होते हुए लोग आसानी से यहां पहुंच सकेंगे और यहां व्यापार बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि सितारगंज में मुंसिफ कोर्ट का भवन बनाने के लिए जल्द ही वह हाईकोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव जज से मिलेंगे। जल्द यहां भवन का निर्माण कराया जाएगा। इस दौरान सितारगंज बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दयानंद सिंह, रामनगीना प्रसाद, मुंशीराम जिंदल, नरेंद्र सिंह बमराह, पूर्व अध्यक्ष राम सिंह आदि मौजूद थे।

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