देहरादून। रविवार को उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर कहा कि सरकार उपनल कर्मचारियों के हित में कुछ करना चाहती है,तो हमारे भविष्य के लिए नियमावली तैयार करे। हमें अपने भविष्य की सुरक्षा की गारंटी चाहिए। केवल वेतन बढ़ाकर मांगें टालने से काम नहीं चलेगा। यदि सरकार ने मांगों पर जल्द सुनवाई नहीं की तो उपनल कर्मचारी व्यापक आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। मोर्चा के मुख्य संयोजक पीएस धामी ने कहा कि सरकार एक तरफ उपनल कर्मचारियों के हित की बात करती है। लेकिन आश्वासन के बावजूद नियमावली तैयार नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जबकि कर्मचारियों को महज 10 से 12 हजार रुपये में काम चला पाना मुश्किल हो गया है। विभिन्न विभागों में तैनात कर्मचारियों को हटाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सोमवार और मंगलवार को कर्मचारी मांगों को लेकर कार्यबहिष्कार पर रहेंगे। जरूरत पड़ी तो प्रदेशव्यापी आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। प्रदेश संयोजक योगेंद्र विश्राल ने कहा कि कोई कर्मचारी संगठन खुशी से आंदोलन नहीं करना चाहता। लेकिन मांगें पूरी नहीं होंगी तो मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ता है। उन्होंने बताया कि 2018 में हाईकोर्ट ने पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) से कार्यरत 18071 कर्मचारियों को नियमित करने तथा समान कार्य का समान वेतन देने का आदेश दिया था। लेकिन राज्य सरकार द्वारा इस निर्णय को सु्प्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस बात को लेकर कर्मचारियों में अधिकारियों के प्रति रोष है। अन्य पदाधिकारियों ने भी कहा कि सरकार उपनल कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए समय रहते कोई ठोस कदम उठाए। इस दौरान प्रदेश संयोजक योग्रेन्द्र विश्राल, प्रदेश महामंत्री प्रमोद गुसाईं, जिला संयोजक देहरादून जगवेन्द्र पंवार, सह संयोजक देवेन्द्र रतूड़ी, उमेश खत्री, अनिल सिंह कोटियाल, सन्दीप कुमार, योगेश भाटिया, रतनमणि रणकोटी आदि मौजूद थे।