उत्तराखंड

सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण हटाना आवश्यक: टम्टा

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बागेश्वर। सरकारी भूमि में किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन को सख्त कदम उठाने होंगे। सरकार इसके लिए गंभीर है। नदी व नालों में अतिक्रमण से आपदा के बढ़ने का खतरा बना रहता है, इस पर प्रशासन ध्यान दे तथा शीघ्र कार्य करें। यह बात सांसद अजय टम्टा ने कही है। सांसद अजय टम्टा ने कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ प्रदेश सरकार सख्त है। मुख्यमंत्री ने भी आदेश दिए हैं। सीएम के आदेश का पालन करना जिला प्रशासन का काम है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को जनपद में सरकारी भूमि के साथ ही नदी व नालों में किए गए अतिक्रमण को हटाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण से जहां आम जनता को परेशानी होती है, वहीं इससे बरसात में नदी नाले रौद्र रूप में आकर नुकसान पहुंचाते हैं। कहा कि जिला प्रशासन को चाहिए कि वह नगर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करे। साथ ही जनपद में जिन स्थानों में अब तक नदी नालों में अतिक्रमण हुआ है उसे तत्काल प्रभाव से हटाने का कार्य करे, ताकि किसी प्रकार का नुकसान न हो व सरकार के आदेश का पालन हो। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे, तब जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों की बैठक लेकर अतिक्रमण हटाने की बात कही, परंतु किसी भी स्थायी अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई सामने नहीं आई।

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