टैक्स वसूली व प्राधिकरण का विरोध किया

जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार। उत्तराखंड विकास समिति ने निगम में शामिल नए क्षेत्रों से टैक्स वसूली और जिला विकास प्राधिकरण का विरोध किया है। समिति ने सरकार से जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग की है। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि क्षेत्र की जनता लंबे समय लम्बित पड़े लालढांग-चिलरखाल मोटर मार्ग, केंद्रीय विद्यालय व मेडिकल कॉलेज निर्माण को लेकर आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार को जवाब देगी।
बैठक में वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नगर निगम में सम्मलित हुई ग्राम सभाओं से टैक्स वसूली का प्रस्ताव लाकर जनता के साथ धोखा किया है। जबकि सरकार से नगर निगम में शामिल ग्राम सभाओं में दस साल तक टैक्स न लेने की घोषणा की थी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने पहले बिना स्थानीय लोगों की राय जाने जबरदस्ती उन पर नगर निगम थोप दिया और अब टैक्स का बोझ डालने की तैयारी चल रही है। जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। उन्होंने कहा कि जिला विकास प्राधिकरण के कारण गरीब जनता को अपने छोटे-छोटे कामों के लिए प्राधिकरण के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। यही नहीं, उन्हें नक्शा पास कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए इसे वापस लिया जाना चाहिए। सरकार ने अब अनावश्यक व औचित्यहीन जिला विकास प्राधिकरण का बोझ लादकर जनता को परेशानी में डाल दिया है। यह केवल भ्रष्टाचार का जरिया है। बैठक में समिति के अध्यक्ष जानकी बल्लभ मैन्दोला, सचिव वीरेंद्र प्रसाद कुकरेती, पूरण सिंह नेगी, विपुल कुमार, भागीरथी देवी, सादर सिंह, प्रेम सिंह, नैन सिंह नेगी, खेम सिंह आदि मौजूद रहे।