हल्द्वानी। गौला नदी में लक्ष्य के मुताबिक खनन नहीं हो पाने के कारण शासन स्तर से निदेशक भूतत्व एंव खनिकर्म की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। जिसमें अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी को सदस्य बनाया गया है। यह कमेटी गौला नदी में सर्वे कर खनन की स्थितियों का पता लगाएगी। सर्वे टीम की रिपोर्ट के बाद शासन स्तर से गौला में अतिरिक्त खनन की मंजूरी दी जाएगी। अपर सचिव लक्ष्मण सिंह की ओर से जारी आदेश के मुताबिक हल्द्वानी की गौला नदी में लक्ष्य के मुताबिक खनन की निकासी नहीं हो पाने के कारण कमेटी का गठन किया गया है। जिसमें निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म उत्तराखंड अध्यक्ष, अपर जिलाधिकारी, जिला खान अधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग रामनगर, ईई सिंचाई खंड हल्द्वानी को सदस्य बनाया गया है। एडीएम ने बताया कि समिति शनिवार 27 मई को सुबह 10़30 बजे से तहसील हल्द्वानी व लालकुंआ के तराई पूर्वी वन क्षेत्र में गौला नदी पर सर्वे का कार्य करेगी। उन्होंने समिति के सदस्यों को समय पर सर्वे कार्य के लिए पहुंचने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि समिति स्थलीय निरीक्षण कर क्षेत्र में उपलब्ध उप खनिज की मात्रा का पता लगाएगी। कमेटी सर्वे के बाद शासन को रिपोर्ट भेजेगी। कमेटी रिपोर्ट के बाद ही गौला नदी में अतिरिक्त खनन के लिए शासन स्तर से मंजूरी दी जाएगी। उधर गौला खनन संघर्ष समिति के अध्यक्ष पम्मी सैफी ने कहा है कि शासन स्तर पर गौला में खनन के लिए जल्द से कोई निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर गौला नदी में खनन जारी रहता है तो लैबर रुकी रहेगी। अगर ब्रेक लगा तो लेबर नहीं रुकेगी। जिससे आगे खनन कार्य संपन्न कराने में दिक्कत आएगी।