नैनीताल। राजकीय शिक्षक संघ ने स्थानांतरण सत्र शून्य करने का विरोध शुरू किया है। संघ के पूर्व कुमाऊं मण्डल मंत्री डॉ. कन्नू जोशी ने स्थानांतरण सत्र शून्य करने पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों की परिस्थितियां, कार्यशैली व कार्यक्षेत्र भी अन्य राजकीय विभागों से भिन्न है। ऐसे में शिक्षा विभाग की समानता अन्य विभागों से नहीं की जा सकती है। 2017 से शिक्षा विभाग में स्थानांतरण नहीं हुए हैं। ऐसे में वर्षों से स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे शिक्षक-शिक्षिकाओं के लिए यह निर्णय निराशाजनक है। स्थानांतरण की दो श्रेणी अनिवार्य और अनुरोध बनाये गये हैं। वर्षों से दुर्गम में कार्यरत, गंभीर रूप से बीमार, ऐसे शिक्षक जिनके पाल्य गंभीर बीमार हैं और विधवा, विधुर, तलाकशुदा शिक्षक-शिक्षिकाओं के अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण होने चाहिए। कहा कि इस संबंध में शीघ्र ही उचित माध्यम से सरकार व शासन के समक्ष शिक्षकों के पक्ष को रखा जाएगा।