जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार : उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की अनदेखी पर चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति ने रोष व्यक्त किया है। कहा कि जन आंदोलनकारियों ने राज्य निर्माण में अपना योगदान दिया उनकी अनदेखी कर सरकार विधायकों का भत्ता बढ़ाने पर लगी हुई है।
आंदोलनकारी समिति की बैठक में नगर अध्यक्ष शमीम अब्बासी, आशाराम, मोहन लाल प्रजापति ने कहा कि कई वर्षों के आंदोलन के बाद उत्तराखंड राज्य मिला है। इसके लिए आंदोलनकारियों ने सबसे बड़ा योगदान दिया। लेकिन, सत्ता में बैठी सरकार आंदोलन करने वाले आंदोलनकारियों की अनदेखी कर रही है। भराड़ीसैंण में चल रहे मानसून सत्र के पहले ही दिन विधायकों का भत्ता बढाए जाने के विधेयक को मंजूरी दे गई है। आंदोलनकारियों ने सरकारी विभागों में नौकरियों को समाप्त करने का भी आरोप लगाया। कहा कि बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए सरकार कभी भी कोई विधेयक नहीं लाई है। नगर निगम में सफाई कर्मचारी कई सालों से कार्य कर रहे है, लेकिन उनको नियमित करने के लिए काई विधेयक नहीं लाया गया है। उन्होंने आंदोलनकारियों की पेंशन बीस हजार प्रतिमाह किए जाने की भी मांग की है। कहा कि प्रदेश सरकार को बेरोजगारी दूर करने, उपनल कर्मचारियों, नगर निगम में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को नियमित करने के लिए विधेयक लाना चाहिए। साथ ही सरकारी पदों पर शीघ्र नियुक्तियां किए जाने की मांग की है।