जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार। शैलशिल्पी विकास संगठन ने प्रदेश सरकार से एससी, एसटी, ओबीसी के बैकलॉग पदों पर इन्हीं वर्गों के बेरोजगार युवक-युवतियो के लिए तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। संगठन के सदस्यों ने कहा कि उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में अनुसूचित जाति/जनजाति के 2 हजार से अधिक बैकलॉग के पद हैं। जिन पर वर्षों से नियुक्तियां नहीं हुई हैं। उन्होंने कहा कि बैकलॉग के रिक्त पदों की पूरी जानकारी प्रदेश सरकार के पास है।
उपजिलाधिकारी कोटद्वार योगेश मेहरा के माध्यम से महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में संगठन के महासचिव विकास आर्य ने कहा कि राज्य बनने के बाद से ही सरकार के विभिन्न विभागों में आरक्षित वर्गों के हजारों पद खाली है। जिन पर संवैधानिक रूप से सिर्फ आरक्षित वर्गों के शिक्षक युवक-युवतियों को उनके निर्धारित प्रतिनिधित्व के आधार पर नियुक्ति मिलती है जो न्याय संगत भी है। सरकारी विभागों के इन्हीं हजारों पदों को बैकलॉग के नाम से परिभाषित किया गया है, लेकिन दुर्भाग्य से राज्य बनने के बाद से ही किसी भी सरकार ने बैकलॉग के इन पदों पर आरक्षित वर्गों की नियुक्ति के लिए गंभीरता नहीं दिखाई। जिस वजह से वर्तमान में विभिन्न विभागों में बैकलॉक के हजारों पद खाली है। आरक्षित वर्गों के लाखों शिक्षित, प्रशिक्षित युवक-युवतियां बेरोजगारी की मार झेल रहे है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बैकलॉग पदों पर विज्ञिप्त जारी कर रिक्त पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति करें। विकास आर्य ने मांग करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार आरक्षित वर्गों के बहुप्रतिक्षित बैकलॉग की भर्ती विषयक सांसद अजय भट्ट के विगत दिनों मीडिया में आये भ्रामक बयान पर सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण दिया जाय, क्योंकि सांसद के बयान से आरक्षित वर्गों में भ्र्रम एवं सरकार के खिलाफ गहरा आक्रोश व्याप्त है। ज्ञापन देने वालों में विकास आर्य, सूरवीर खेतवाल, जगदीश राठी, भारतभूषण शाह, ओपी कोटला आदि शामिल थे।