देहरादून। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन ने उत्तराखंड में पंचायतों को 29 विषय सौंपे जाने की मांग की है। संगठन के राज्य संयोजक जगत मर्तोलिया ने कहा कि उत्तराखंड में संगठन की नींव रखते समय तय किया गया था कि 30 प्रतिशत पूर्व पंचायत प्रतिनिधि और 70 प्रतिशत नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को इस संगठन में स्थान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत को 29 विषय सौंपे जाने के लिए इस कार्यकाल में निर्णायक संघर्ष किया जाएगा। इसके साथ ही संगठन प्रत्येक जनपद में जिला संयोजकों की घोषणा करेगा। उन्होंने बताया कि शीघ्र संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल इस संदर्भ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करेगा। उन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा तभी मिल सकता है, जब 29 विषयों को पंचायत को हस्तांतरित करने की औपचारिकता उत्तराखंड पूर्ण कर लेगा। उन्होंने कहा कि केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल, अरुणाचल सहित जिन राज्यों ने पंचायतों को 29 विषय स्थानांतरित किए है, उन राज्यों में विकास की दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र प्रमुख का चुनाव जनता से कराया जाने का प्रस्ताव भी लंबित चल रहा है। इस पर भी सरकार को तत्काल फैसला लिए जाने के लिए बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पंचायती राज विभाग का पुनर्गठन किया जाना भी आवश्यक है।