केंद्र व प्रदेश सरकार से की डूबी हुई रकम वापस दिलवाने की मांग
जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार : लाख प्रयास करने के बाद भी डूबी रकम वापस नहीं मिलने से परेशान ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों ने तहसील में एक दिवसीय उपवास रखा। पीड़ितों ने केंद्र व प्रदेश सरकार से जल्द ही डूबी रकम वापस दिलवाने की मांग उठाई। कहा कि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून (बड्स एक्ट)-2019 लागू होने के बाद अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं।
शुक्रवार को ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के सदस्यों ने तहसील परिसर में एक दिवसीय उपवास रखा। इसके उपरांत उन्होंने उपजिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। कहा कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार ने देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की ठग कंपनियों और सोसाइटियों में डूब चुकी रकम को 180 दिनों के भीतर वापस दिलाने के लिए बड्स एक्ट 2019 लागू किया है। इसके तहत जिलाधिकारियों को भुगतान अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। कहा कि पौड़ी जिले में सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी उक्त कानून का ना ही पालन कर रहे हैं और कानून लागू होने के बाद भी ठगी पीड़ितों के आवेदन भी नहीं ले रहे हैं। कहा कि कानून लागू होने के कई वर्ष बाद भी पीड़ितों का भुगतान न होने से पीड़ितों में रोष व्याप्त है। ऐसे में केंद्र सरकार को पीड़ितों की धनराशि वापस दिलवाने के लिए गंभीरता से कार्य करना चाहिए। इस मौके पर गजेंद्र सिंह रावत, विजय लक्ष्मी, रानी आर्य, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, नरेंद्र, रीता रावत, प्रेम लाल आदि मौजूद रहे।