नेट कनेक्टिविटी न होने का खामियाजा भुगत रहे प्रशिक्षित बेरोजगार
प्रवक्ता मुख्य परीक्षा के लिए शुल्क जमा नहीं कर पाये अभ्यर्थी
जयन्त प्रतिनधि।
कोटद्वार। ग्रामीण क्षेत्र में नेट कनेक्टिविटी न होने का खामियाजा प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग-समूह ग की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद नेट कनेक्टिविटी न होने के कारण 120 से अधिक छात्र परीक्षा शुल्क जमा नहीं कर पाये है, जिस कारण वह परीक्षा देने से वंचित हो रहे है। प्रशिक्षित बेरोजगारों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुख्य परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि बढ़ाने की मांग की है।
बीएड शिक्षित प्रशिक्षित युवा संघ उत्तराखण्ड के संरक्षक परमानंद बलोदी ने कहा कि उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग-समूह ग (सामान्य एवं महिला शाखा) मुख्य परीक्षा-2020 हेतु शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2021 निर्धारित की गई थी। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण बिजली और नेट कनेक्टिविटी नहीं होने से करीब 120 छात्र परीक्षा शुल्क जमा नहीं कर पाये। सेवा काम नही कर रही थी। नेट कनेक्टिविटि बहुत धीमी होने के कारण परीक्षा शुल्क जमा नही हो पाने के कारण मुख्यमंत्री से परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि विस्तारित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिन पर प्रदेश के बेरोजगारों के लिए 31 मार्च 2022 तक होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क माफ करने की घोषणा की है। उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग-समूह ग (सामान्य एवं महिला शाखा) मुख्य परीक्षा-2020 की परीक्षा तिथि को भी लगभग 1 महीने बढ़ाया जाय। उन्होंने कहा कि मुख्य परीक्षा -2020 हेतु शुल्क जमा न होने के कारण आयोग द्वारा 120 से अधिक छात्रों को मुख्य परीक्षा से वंचित कर दिया गया है। आयोग के पास छात्रों का आवेदन पत्र और अनुक्रमांक जमा हैं। मात्र शुल्क जमा न हो पाने के कारण 120 से अधिक छात्रोें की 2 साल की मेहनत बर्बाद हो रही है। संगठन के अध्यक्ष डॉ. अजय खंतवाल, संरक्षक परमांनंद बलोदी, महासचिव यजुवेंद्र सिंह रावत, आईटी सचिव नवीन गौड़, प्रवक्ता अरविंद दुदपुड़ी, सचिव भारत रावत, उपाध्यक्ष जयवीर नेगी, कमल किशोर धस्माना ने मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत परीक्षा शुल्क माफ करने एवं मुख्य परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क किसी भी माध्यम से जमा करवाने के लिए तिथि बढ़ाने की मांग की है।
