अल्मोड़ा। उत्तराखंड क्रांति दल ने अशासकीय विद्यालयों में शासकीय विद्यालयों की तरह बच्चों को निशुल्क टेबलेट देने समेत विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग उठाई है। इस संबंध में बुधवार को डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में कहा कि प्रबंधकीय देखरेख में सरकारी अनुदान से चलाये जा रहे राज्य सरकार की ओर से निर्धारित पाठ्यक्रम चला रहे अशासकीय विद्यालयों में गरीब वर्ग के ही बच्चे पढ़ते हैं। लिहाजा इन्हें राजकीय विद्यालयों की ही भांति नि:शुल्क टेबलेट योजना का लाभ दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2016 में 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं को भी अभी तक गौरा कन्या धन योजना से वंचित रखा गया। वहीं ग्राम पंचायत के नैन्वाल खोला गांव को राजस्व गांव का दर्जा दिये जाने, डालाकोट गांव मे बेतरतीब तरीके से फैली कुरी की झाड़ियो के कटान करने, दुग्ध क्रय मूल्य 40 रुपये लीटर किये जाने, दन्या मार्ग में दुग्ध एटीएम चलाये जाने, दुग्ध उत्पादकों का भुगतान समय से किये जाने आदि मांगें उठाई। ज्ञापन देने वालों में उक्रांद जिलाध्यक्ष शिवराज बनौला, पूर्व उपाध्यक्ष ब्रह्मानंद डालाकोटी, आनंद सिंह बिष्ट आदि शामिल रहे।