मनरेगा एवं 15वें वित्त के तहत जल निगम, जल संस्थान एवं खंड विकास अधिकारियों के माध्यम से मनरेगा कन्वर्जन के तहत किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों के संबंध में सीडीओ ने की समीक्षा बैठक

रुद्रप्रयाग। मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार ने मनरेगा एवं 15वें वित्त के तहत जल निगम, जल संस्थान एवं खंड विकास अधिकारियों के माध्यम से मनरेगा कन्वर्जन के तहत किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों के संबंध में विकास भवन सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित कर किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने जल निगम, जल संस्थान, पंचायती राज एवं खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मनरेगा कन्वर्जन एवं 15वें वित्त के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराए जाने के लिए जो भी कार्ययोजना बनाई जा रही हैं उनमें प्राथमिकता से कार्य करना सुनिश्चित करें तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए जो पेयजल स्रोत सूख रहे हैं उन स्रोतों को रिचार्ज कराने के लिए जो भी चालखाल, खंती, प्लांटेशन के कार्य किए जाने हैं उसके लिए सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करना सुनिश्चित करें तथा प्रस्तावित कार्ययोजना को प्राथमिकता से शामिल किया जाए। इसके साथ ही जिन क्षेत्रों में पेयजल स्रोतों को रिचार्ज करना है उनको चिन्हित करते हुए सूची तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि ग्रे वाटर (गंदला जल) मैनेजमेंट के जो भी कार्य प्रस्तावित किए गए हैं उन पर भी तत्परता से कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
मुख्य विकास अधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि 15वें वित्त के तहत जो भी स्वच्छता, टाइड एवं अन टाइड फंड व ग्रे वाटर मैनेजमेंट के तहत जो भी कार्य किए जाने हैं तथा जिस योजना के तहत जो भी कार्य किए जाने हैं उनके ग्राम पंचायतवार सूची तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने स्वजल के माध्यम से बनाए जा रहे सामुदायिक शौचालयों के संबंध में भी पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन के उचित निस्तारण हेतु खंड विकास अधिकारियों को जो वाहन उपलब्ध कराए गए हैं उन वाहनों के संचालन के संबंध में वाहन चालक रखने, डीजल, पेट्रोल एवं पर्यावरण मित्र रखने तथा रूट चार्ट तैयार करने के लिए खंड विकास अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि वर्ष 2023-24 में विकास खंड वार आवंटित किए गए अमृत सरोवरों का निर्माण कार्य शीर्ष प्राथमिकता से करते हुए 15 अगस्त, 2023 तक कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने मनरेगा के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि पुराने कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता से पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने आधार शिडिंग, जॉब कार्ड वेरिफिकेशन आदि की समीक्षा के दौरान किए जा रहे कार्यों को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में जिला विकास अधिकारी अनीता पंवार, अधिशासी अभियंता जल निगम नवल कुमार, जल संस्थान अनीश पिल्लई, जिला पंचायत राज अधिकारी प्रेम सिंह रावत, खंड विकास अधिकारी अगस्त्यमुनि प्रवीण भट्ट, जखोली दिनेश प्रसाद मैठाणी, ऊखीमठ सूर्य प्रकाश शाह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।