जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार : उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षक संघ, जनपद पौड़ी गढ़वाल ने सरकार द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में नियुक्तियों पर रोक के आदेश का विरोध किया है। संघ ने विरोध स्वरूप आदेश की प्रतियों को भी जलाया। संघ के जिलाध्यक्ष ने कहा कि सरकार को शीघ्र ही चयन प्रकिया प्रारम्भ कर शिक्षकों व कर्मचारियों की नियुक्ति शुरू करनी चाहिए और अशासकीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को राजकीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओ के समान सभी लाभ प्रदान करने चाहिए। चेतावनी दी कि ऐसा न होने पर संगठन को प्रदेश स्तर पर शिक्षकों, कर्मचारियों एवं अभिभावकों के सहयोग से जन आन्दोलन करने पर बाध्य होना पड़ेगा।
बुधवार को आयोजित संघ की बैठक में संघ के पौड़ी जिलाध्यक्ष डा. महावीर सिंह बिष्ट ने कहा कि अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों व कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगने के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में शिक्षण व प्रशासनिक व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के अशासकीय विद्यालयों में किसी भी पारदर्शी माध्यम से नियुक्ति का संगठन सर्मथन करेगा, लेकिन लंबे समय से सरकार नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन के नाम पर रोक लगाती आ रही है जो उचित नहीं है। पूर्व जिला मंत्री सोमप्रकाश कण्डवाल ने कहा गया कि यदि आवश्यकता पड़ी तो संगठन नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ करने के लिए न्यायालय की शरण लेने से भी नही हिचकेगा। प्रांतीय उपाध्यक्ष संजय रावत ने कहा कि सरकार आरटीई एक्ट का उल्लंघन कर रही है जो उचित नहीं है। बैठक में भारत बिष्ट, केशर कोठियाल, अजय बिष्ट, विजय नौडियाल, रुपेन्द्र नेगी, कुलदीप रावत, कैलाश थपलियाल, नीलम रावत, संदीप मैंदोला, कैलाश भट्ट, शशिकान्त कण्डवाल, संजय रावत, दीन दयाल भारद्वाज सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे।