हल्द्वानी। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट के प्रयासों के चलते से वर्षों से लंबित बहुप्रतीक्षित जमरानी बांध परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है। केंद्रीय राज्यमंत्री ने सांसद बनने के बाद ही इस परियोजना की न सिर्फ सक्रिय रूप से पैरवी करना शुरू किया बल्कि सदन में भी जमरानी बांध के मुद्दे को उठाया था। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद भट्ट ने इसमें और तेजी दिखाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित कई विभागों के मंत्रियों और सचिवों से लगातार प्रत्यक्ष मुलाकात कर और पत्राचार कर जमरानी बांध परियोजना की हर संभव पैरवी की। केंद्रीय राज्यमंत्री ने बताया कि फरवरी 2019 में जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग भारत सरकार की सलाहकार समिति द्वारा परियोजना का 2584़10 करोड़ का अनुमोदन किया गया था। फरवरी 2022 में भारत सरकार ने बांध को प्रधानमंत्री षि सिंचाई योजना में शामिल किया गया। कहा, इस परियोजना से प्रभावितों के पुनर्वास के लिए पुन: व्यवस्थापन अधिनियम 2013 की व्यवस्था के अनुसार होगा। पुनर्वास नीति को राज्य कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी भी दे दी है। भट्ट ने बताया कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के प्रयास से योजना पर 90 फीसदी बजट केन्द्र व 10 फीसदी राज्य सरकार खर्च करेगी। केन्द्रीय राज्यमंत्री भट्ट ने जमरानी बांध परियोजना के लिए केन्द्रीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में वित्तीय स्वीति प्रदान किए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की थी। पीएम ने हल्द्वानी दौरे में बांध परियोजना के लिए आश्वासन दिया था। इसके पश्चात लगातार बैठकों के बाद आखिरकार जमरानी बहुउद्देशीय परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है। भट्ट ने जमरानी बांध परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट से हरी झंडी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण व केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत का आभार जाताया है।