नई टिहरी : उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे कर्मियों ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट में डाली याचिका वापस लेने की मांग की। कहा कि पूर्व में हाईकोर्ट ने उपनल कर्मियों का नियमितीकरण करने के आदेश पारित किए थे। जिसके विरोध राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। जिसके चलते कर्मियों का नियमितीकरण नहीं हो पा रहा है। उपनल कर्मियों ने एक विज्ञप्ति में कहा कि वह वर्षों से अल्प मानदेय पर विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सैकड़ों कर्मी ऐसे हैं, जिनकी उम्र भी बढ़ती जा रही है। अब उम्र अधिक होने से प्रतियोगी परीक्षा में भी शामिल नहीं हो सकते हैं। जिसको देखते हुए उन्हें संबंधित विभागों में नियमितीकरण करना चाहिए। उपनल कर्मी सुनील असवाल, प्रदीप डोभाल, अमित, मनमोहन, भुवनेश्वर आदि ने कहा कि सरकार लाखों रुपये वकीलों पर खर्च कर सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रही है। सरकार को सुप्रीम कोर्ट से केस वापस लेकर उन्हें नियमित करना चाहिए। (एजेंसी)