देहरादून। ऊर्जा निगम को जीएसटी के नियमों का पालन करने पर राष्ट्रीय स्तर से सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन प्रदान किया गया। ये ई प्रमाणपत्र पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन को लेकर ऊर्जा निगम को दिया गया। उत्तराखंड की ऊर्जा व्यवस्था को पारदर्शी, डिजिटल और उत्तरदायी बनाने की दिशा में ऊर्जा निगम को ये अहम उपलब्धि प्राप्त हुई। वित्त मंत्रालय के तहत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने यूपीसीएल को वर्ष 2024-25 में जीएसटी कानूनों के प्रति समयबद्ध, सुसंगत और ईमानदार अनुपालन को सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन दिया। एमडी यूपीसीएल अनिल कुमार ने बताया कि यह प्रमाणपत्र न केवल यूपीसीएल की वित्तीय निष्ठा एवं नियामक अनुपालन का प्रतीक है, बल्कि यह राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखण्ड की प्रतिष्ठा को भी मजबूती प्रदान करता है। मुख्यमंत्री के डिजिटल ट्रांसफार्मेशन और पारदर्शी प्रशासन के विज़न को मूर्त रूप देने में यह उपलब्धि एक मील का पत्थर सिद्ध होगी। यूपीसीएल की ओर से समय पर जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, टैक्स दायित्वों का अनुशासित निर्वहन और वित्तीय प्रक्रियाओं को डिजिटल प्लेटफार्म से जोड़ने के कारण ही ये प्रमाण पत्र मिला है।