कावेरी जल विवाद पर उट का बड़ा बयान, कहा- सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेंगे जमीनी हकीकत

बागलकोट, एजेंसी। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के जल को लेकर खींचतान जारी है। इस मानसून में कम बारिश के कारण बेसिन के अधिकांश जलाशयों में पानी का प्रवाह कम हो गया है और आने वाले महीनों में पीने और सिंचाई के लिए पानी की भारी कमी की आशंका जताई जा रही है। वहीं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी छोड़ने पर जमीनी हकीकत कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) और सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने राज्य की सुरक्षा के उद्देश्य से एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मिलने का समय मांगा है। इस मुद्दे पर रुचि के साथ-साथ मंजूरी की प्रतीक्षा में अन्य लंबित परियोजनाएं भी शामिल हैं।
सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि हमारे पास छोड़ने के लिए पानी नहीं है, इसके बावजूद कावेरी जल विनियमन समिति ने कहा है कि हमें (तमिलनाडु को) हर दिन 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ना चाहिए। पहले उन्होंने 15,000 क्यूसेक कहा, हमारे अनुरोध के बाद उन्होंने इसे घटाकर 10,000 क्यूसेक कर दिया। अब हमारी अपील के बाद वे मिले और कहा कि 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, तमिलनाडु ने 24,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, जिसे कर्नाटक मानने की स्थिति में नहीं है।
आगे उन्होंने कहा कि बिना पानी के हम इतना कहां से छोड़ंगे? हमें फसलों की सुरक्षा करनी है, पीने का पानी उपलब्ध कराना है. हम अपनी पेयजल आवश्यकताओं और किसानों की फसलों की सुरक्षा करके राज्य के हितों की रक्षा करेंगे। हम जमीनी तथ्य कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे।
कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) ने कर्नाटक को 29 अगस्त से अगले 15 दिनों तक तमिलनाडु के लिए प्रतिदिन 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया है। सीडब्ल्यूएमए ने कावेरी जल विनियमन समिति की सिफारिश के आधार पर यह निर्णय लिया।
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई 2023 (अनंतिम) में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र को मिलाकर महंगाई के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) की दर 7.44 प्रतिशत रही है। जून 2023 (अंतिम) में संयुक्त सीपीआई दर 4.87 प्रतिशत थी। जुलाई 2022 में यही संयुक्त दर 6.71 प्रतिशत थी। जुलाई 2023 (अनंतिम) में उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) की संयुक्त दर 11.51 थी, जबकि जून 2023 (अंतिम) में संयुक्त सीएफपीआई दर 4.55 प्रतिशत थी। जुलाई 2022 में संयुक्त सीएफपीआई दर 6.69 प्रतिशत थी।
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार, सूचकांक के तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र को मिलाकर संयुक्त तौर पर जुलाई 2023 (अनंतिम) की सीपीआई दर 186.3 प्रतिशत रही है। जून 2023 (अंतिम) में संयुक्त सीपीआई दर 181.0 प्रतिशत थी। जुलाई 2022 में यही संयुक्त दर 173.4 प्रतिशत थी। जुलाई 2023 (अनंतिम) में उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) की संयुक्त दर 193.8 थी। जून 2023 (अंतिम) में संयुक्त सीएफपीआई दर 181.7 प्रतिशत थी। जुलाई 2022 में संयुक्त सीएफपीआई दर 173.8 प्रतिशत थी। जून 2023 की तुलना में जुलाई 2023 के अखिल भारतीय उपभोक्ता सीपीआई (सामान्य) और सीएफपीआई में मासिक परिवर्तन देखने को मिला है। सूचकांक के तहत सीपीआई (सामान्य) में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र को मिलाकर संयुक्त तौर पर जुलाई 2023 (अनंतिम) और जून 2023 (अंतिम) में 2.93 फीसदी का बदलाव देखने को मिला है। इसी तरह सीएफपीआई का संयुक्त मासिक बदलाव 6.66 प्रतिशत रहा है।
बता दें कि श्रम ब्यूरो कार्यालय द्वारा हर माह औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन संपूर्ण देश में फैले हुए 88 महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों से एकत्रित खुदरा मूल्यों के आधार पर किया जाता है। यह आंकड़ा हर माह के अंतिम कार्यदिवस पर जारी होता है। जुलाई 2023 का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिक) 3.3 अंक बढ़कर 139.7 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ है। सूचकांक में पिछले माह की तुलना में 2.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। एक वर्ष पहले इन्हीं दो महीनों के बीच 0.90 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। जून, 2023 के लिए अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू 1.7 अंक बढ़ कर 136.4 पर रहा था।
सूचकांक में दर्ज वृद्धि में अधिकतम योगदान खाद्य एवं पेय पदार्थ समूह का रहा है। इसने कुल बदलाव को 2.86 बिंदु प्रतिशतता से प्रभावित किया है। विभिन्न मदों में चावल, अरहर, दाल/तूर दाल, सेब, आम, बैंगन, लहसुन, अदरक, लौकी, हरी मिर्च, आलू, प्याज, टमाटर, जीरा, सुपारी साड़ी सूती, शर्ट/टी शर्ट तैयार, स्कूल वर्दी, चमड़े के सेंडल, चप्पल, कैन्वस जूते, मकान किराया, आटो रिक्शा किराया, रिपेयर/सर्विस प्रभार, बर्तन, और एलोपेथिक दवा आदि सूचकांक को बढ़ाने में सहायक रहे हैं। इसके विपरित मुख्यत: बिजली (घरेलू प्रभार) और मिट्टी का तेल आदि ने सूचकांक में दर्ज वृद्धि को नियंत्रित किया है।
केंद्र स्तर पर गुरुग्राम के सूचकांक में अधिकतम 8.3 अंक की वृद्धि रही है। अन्य तीन केंद्रों में सात में से 7.9 अंक, चार केंद्रों में 6 से 6.9 अंक, दस केंद्रों में 5 से 5.9 अंक, पंद्रह केंद्रों में 4 से 4.9 अंक, 14 केंद्रों में 3 से 3.9 अंक, 25 केंद्रों में 2 से 2.9 अंक, 9 केंद्रों में 1 से 1.9 अंक और 4 केंद्रों में 0.1 से 0.9 अंक के बीच वृद्धि रही है। इसके विपरित क्योंझर में 1.0 अंक की कमी दर्ज की गई है। शेष दो केंद्रों का सूचकांक स्थिर रहा है। जुलाई 2023 के लिए मुद्रास्फीति दर, पिछले महीने के 5.57 प्रतिशत तथा गत वर्ष के इसी माह के 5.78 प्रतिशत की तुलना में 7.54 प्रतिशत रहा है। खाद्य स्फीति दर पिछले माह के 6 प्रतिशत एवं एक वर्ष पूर्व इसी माह के 5.96 प्रतिशत की तुलना में 11.87 प्रतिशत रहा है।
केंद्र सरकार के कर्मियों को 42 प्रतिशत की दर से ‘डीए’ मिल रहा है। मौजूदा समय में महंगाई की दर को देखते हुए इसमें चार प्रतिशत की वृद्धि संभव है। इसके बाद जनवरी 2024 में भी चार फीसदी बढ़ोतरी हो सकती है। एआईडीईएफ के महासचिव सी. श्रीकुमार बताते हैं कि संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कह चुके हैं कि आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की कोई योजना नहीं है। केंद्र सरकार इस संदर्भ में विचार नहीं कर रही। ये सरकार की मनमर्जी ही तो है। सातवें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि केंद्र में पे रिवाइज हर दस साल में ही हो, यह जरुरी नहीं है। इस अवधि का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। यह पीरियोडिकल भी हो सकता है। हालांकि पे कमीशन ने इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी कि कब और कितने समय बाद वेतन आयोग गठित होना चाहिए। कुछ माह बाद डीए 50 प्रतिशत के पार होने जा रहा है। ऐसे में नए डीए और एचआरए की संभावना बनना तय है। \