देहरादून। प्रदेश के करीब ढाई लाख कर्मचारियों और पेंशनर को बढ़ती महंगाई से सरकार ने राहत दी है। सरकार ने महंगाई भत्ते में वृद्घि के आदेश मंगलवार को जारी किए।
सातवां वेतनमान ले रहे कार्मिकों को तीन प्रतिशत की वृद्घि के बाद अब 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्रतिमाह मिलेगा। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नियमित भुगतान एक मई यानी जून माह में देय वेतन के साथ होगा। एक जनवरी, 2022 से लेकर 30 अप्रैल तक पुनरीक्षित भत्ते के एरियर का भुगतान नकद किया जाएगा।
चम्पावत उपचुनाव में मंगलवार को मतदान संपन्न होते ही सरकार ने महंगाई भत्ते को लेकर इंतजार खत्म कर दिया। जून माह में मिलने वाले मई के वेतन के साथ कार्मिकों और पेंशनर को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा।
वित्त अपर सचिव गंगा प्रसाद की ओर से सातवें, छठे और पांचवें वेतनमान को ले रहे कार्मिकों और पेंशनर के लिए बढ़ाए गए महंगाई भत्ते के अलग-अलग आदेश जारी किए गए।
सातवां वेतनमान ले रहे राज्य कर्मचारियों, सहायताप्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमान में कार्यरत शिक्षकों व पदधारकों और पेंशनर को एक जनवरी, 2022 से तीन प्रतिशत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा।
छठा वेतनमान के अंतर्गत कार्मिकों व पेंशनरों के महंगाई भत्ते में सात प्रतिशत की वृद्घि की गई है। उन्हें अब 196 प्रतिशत के स्थान पर 203 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। इसी तरह पांचवां वेतनमान लेने वाले कार्मिकों और सेवानिवृत्त कार्मिकों के महंगाई भत्ते में 13 प्रतिशत की बढोतरी की गई है।
उन्हें 368 प्रतिशत के स्थान पर अब 381 प्रतिशत प्रतिमाह महंगाई भत्ता मिलेगा। कार्मिकों को एक जनवरी, 2022 से 30 अप्रैल तक बढ़ा महंगाई भत्ता नकद मिलेगा। एक मई से महंगाई भत्ते का भुगतान नियमित रूप से वेतन के साथ होगा। महंगाई भत्ता बढ़ने से कार्मिकों के वेतन में 1200 रुपये से लेकर पांच हजार रुपये तक वृद्घि होगी।