नैनीताल। उत्तराखंड हाई कोर्ट में वादकारियों-अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए ई-सेवा केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए सुविधाओं से युक्त कक्ष तैयार हो चुका है। केंद्र का शुभारंभ 16 सितंबर को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान द्वारा किया जाएगा।
राज्य में ई-अदालतों के बाद अब हाई कोर्ट ने वादकारियों की सुविधा के लिए एक और कदम बढ़ा दिया है। हाई कोर्ट के पीआरओ महेंद्र सिंह जलाल ने बताया कि ई-सेवा केंद्र में वादों की अद्यतन स्थिति, सुनवाई की अगली तारीख, अन्य जानकारी के संबंध में पूछताछ, एड्राइड आइओएस व ई-कोर्ट मोबाइल एप डाउनलोड करने में सहायता, न्यायमूर्तिगणों के अवकाश से संबंधित जानकारी, न्यायालय के स्थान, वाद सूची, वादों के लिए विवरण के संबंध में अन्य जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उत्तराखंड विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मुफ्त कानूनी सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा। केंद्र में ई न्यायालय परियोजना के अंतर्गत डिजिटल रूप में उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में पूछताछ व सहायता दी जाएगी।
केंद्र के माध्यम से वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से वादों की सुनवाई के संबंध में सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। ई-सेवा केंद्र के माध्यम से वादकारियों के साथ ही अधिवक्ताओं व अन्य स्टेक होल्डर को मदद मिलेगी। ई-सेवा केंद्र के माध्यम से जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में पारदर्शिता के साथ ही तेजी भी आएगी। ई-सेवा केंद्र को हाई कोर्ट के गेट नंबर सात के समीप स्थापित किया गया है।