देहरादून(। शहरी विकास और आवास विभाग में किए गए सुधारों को सराहते हुए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 264.5 करोड़ रुपये की विशेष प्रोत्साहन राशि दी है। राज्य को यह राशि विशेष पूंजीगत निवेश योजना के तहत मिली है। इसमें पुराने शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास और विस्तार के लिए सर्वाधिक 140 करोड़ रुपये दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए केंद्र सरकार का आभार जताया। कहा कि इससे पहले खनन क्षेत्र में किए गए सुधारों के लिए भी केंद्र सरकार से 200 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मिल चुकी है। उत्तराखंड गुड गर्वनेंस का एक आदर्श मॉडल बनकर सामने आया है।मालूम हो कि केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने राज्यों को शहरी विकास और आवास विभाग से संबंधित विभिन्न नीतिगत सुधारों को लागू करने को कहा था। बेतहर प्रदर्शन करने वो राज्यों को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता के रूप अतिरिक्त धनराशि दी जाती है। इन सेक्टर में होगा विकास : इस 264.5 करोड़ रुपये में शहरी विकास विभाग को जीआईएस आधारित यूटिलिटी मैपिंग (सीवर, पेयजल, ड्रैनेज कार्य) के लिए तीन करोड़, सरकारी जमीन और भवनों की मैपिंग के लिए 6.5 करोड और निकायों के स्तर पर आय के स्रोत बढ़ाने के लिए 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं। टाउन प्लानिंग स्कीम, लैंड पूलिंग स्कीम के लिए 100 करोड़ रुपये और पुराने शहरी क्षेत्रों के पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए 140 करोड़ रुपये मिले हैं। इसी प्रकार बिल्डिंग बायलॉज में ग्रीन बिल्डिंग के मानक लागू करने के लिए पांच करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है।