देहरादून। उत्तराखंड राज्य महिला नीति 2024 का खाका तैयार कर लिया गया है। प्रदेश में महिलाओं के हितों को और सुरक्षित करने के उद्देश्य से लाई जा रही इस नीति का मंजूरी के लिए आगामी कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। मंगलवार को महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में उत्तराखंड राज्य महिला नीति को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर अपडेट लिया। बैठक में अधिकारियों की ओर से महिला नीति के प्रारुप का अंतिम प्रस्तुतीकरण विभागीय मंत्री के समक्ष पावर प्रजेन्टेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। यह प्रारुप महिला एवं सशक्तीकरण विभाग, राज्य महिला आयोग एवं नियोजन विभाग के आपसी समन्वय से तैयार किया जा रहा है। मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि यह प्रारुप आगामी कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि राज्य के पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में निवास करने वाली महिलाओं के हितों को और सुरक्षित करने के उद्देश्य से उत्तराखंड महिला नीति तैयार की जा रही है, जो आगामी नौ नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेश की महिलाओं को समर्पित कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य महिला नीति के निर्माण का ध्येय यही है कि राज्य के विकास में महिलाओं और पुरुषों की समान सहभागिता सुनिश्चित हो। महिलाओं की सहभागिता सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि हर क्षेत्र में पुरुषों के समान रहे।
बैठक में सचिव महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग चन्द्रेश कुमार यादव, निदेशक, अपर सचिव महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग प्रशान्त आर्य, अध्यक्ष राज्य महिला आयोग कुसुम कंडवाल, निदेशक नियोजन मनोज पंत और अन्य विभागीय अधिकारी व विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।