देहरादून। चारधाम यात्रा को लेकर ऊहापोह अब खत्म हो गया है। एक जुलाई से यात्रा शुरू होगी, लेकिन इसके लिए केवल राज्य के लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन के अलावा क्वारंटाइन किए गए लोगों को यात्रा की इजाजत नहीं होगी। बाहरी राज्यों के लोगों को फिलहाल यात्रा की अनुमति नहीं होगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड के सीईओ रविनाथ रमन के मध्य शनिवार देर शाम हुई बैठक में इस पर सहमति बनी। बोर्ड के सीईओ के मुताबिक सोमवार को चारधाम यात्रा के मद्देनजर मानक परिचालन कार्यविधि (एसओपी) जारी की जाएगी।
केंद्र सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों को खोलने की टूट दिए जाने के बाद प्रदेश सरकार ने चारधाम बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री की यात्रा के संबंध में निर्णय लेने का जिम्मा चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को सौंपा था। बोर्ड ने चारधाम के तीर्थ पुरोहितों और हक-हकूकधारियों से सलाह-मशविरे के बाद नौ जून को तीन जिलों चमोली, रुद्रप्रयाग व उत्तरकाशी के लोगों को अपने-अपने जिले के धामों में जाने की अनुमति दे दी थी। यह व्यवस्था 30 जून तक के लिए नियत की गई। साथ ही ये तय हुआ था कि इसके बाद परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद निर्णय लिया जाएगा।
इस बीच कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ ही वर्षाकाल शुरू होने के मद्देनजर चारधाम यात्रा को लेकर ऊहापोह बना हुआ था। हालांकि, सरकार की ओर से कहा जा रहा था कि सभी पहलुओं पर अध्ययन के बाद ही यात्रा के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। अब चारधाम यात्रा को लेकर संशय की स्थिति समाप्त हो गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार देर शाम को चारधाम देवस्थानम बोर्ड के सीईओ के साथ बैठक कर पूरी स्थिति की जानकारी ली।
बोर्ड के सीईओ रविनाथ रमन के अनुसार चारधाम के तीर्थ पुरोहितों के साथ ही हक-हकूकधारियों से यात्रा के संबंध में मिले फीडबैक से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया। इस बात पर सहमति बनी कि एक जुलाई से राज्य के लोगों को चारधाम यात्रा के लिए अनुमति दी जाएगी। इसके लिए कोरोना से बचाव के दृष्टिगत मुख्य सचिव की ओर से आठ जून को जारी किए गए आदेश का अनुपालन किया जाएगा।