विधानसभा के बाहर गूंजी मूल निवास से लेकर बस्तियों की आवाज

देहरादून। विभिन्न राजनैतिक दलों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को विधानसभा कूच कर एलिवेटेड रोड के निर्माण का प्रस्ताव रद्द करने और बस्तियों को मालिकाना हक देने की मांग उठाई। सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को आठ सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। वक्ताओं ने कहा कि सरकार एलिवेटेड रोड का फैसला वापस ले और बस्तियों में रह रहे लोगों को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू करे। इसके अलावा सहसपुर में भूमि अधिग्रहण वापस लेने, देवाल में वन विभाग के नोटिस वापस लेने, द्रोणपुरी में अवैध गेट लगाने पर रोक लगाने, उत्तराखंड के छूटे हुए आन्दोलकारियों का चिन्हिकरण करने, यूसीसी वापस लेने समेत अन्य मुद्दों पर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोग एलआईसी बिल्डिंग धर्मपुर से जुलूस की शक्ल में हरिद्वार रोड से होते हुए विधानसभा की ओर बढ़े, लेकिन पुलिस ने सभी को बेरीकेडिंग लगाकर आगे जाने से रोक दिया। इस दौरान सिपिआईएम से राज्य सचिव राजेन्द्र पुरोहित, जिला सचिव शिवप्रसाद देवली, सचिव देहरादून अनंत आकाश, बीएसपी के महामंत्री सतेन्द्र चोपड़ा,‌ जिलाध्यक्ष दिग्विजय सिंह, आयूपि केन्द्रीय अध्यक्ष नवनीत गुंसाई, अमित परमार, यूकेडी से महिला ‌अध्यक्ष मेजर सन्तोष भंडारी, केन्द्रीय उपाध्यक्ष प्रमिला रावत, सीटू से महामंत्री लेखराज, उपाध्यक्ष भगवंत पयाल, एटक के प्रदेश महमन्त्री अशोक शर्मा आदि शामिल रहे।